आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भाषणाची सक्ती नाही, तारतम्याने निर्णय घ्या; कोणत्याही शाळांवर कारवाई होणार नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ‘शिक्षकदिना निमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी दिल्ली येथे देणारे भाषण देशभरातील विद्यार्थ्यांना ऐकवण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. कोणत्याही शाळांना तशी सक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे भाषण ऐकवावे की नाही, याबाबत शाळांनी तारतम्याने निर्णय घ्यावा,’ असे आवाहन शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव अश्विनी भिडे यांनी गुरुवारी केले. तसेच सोयीअभावी विद्यार्थ्यांना भाषण ऐकवू न शकणाऱ्या शाळांवर कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

२७ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवले होते. त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सर्व खासगी शाळांनी पंतप्रधानांचे भाषण लाइव्ह दाखवण्याचे नियोजन करावे, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्याच्या शालेय विभागाच्या सचिवांनी २८ ऑगस्ट रोजी आदेश जारी केला होता. त्यामध्ये पंतप्रधानांचे भाषण ऐकवण्यासाठी ११ सूचना करण्यात आल्या होत्या. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक आणि शिक्षण उपसंचालकांना आदेश दिले होते.
केंद्र सरकारच्या आदेशावर सर्व स्तरांतून टीका झाली. विशेषत: काँग्रेसशासित राज्यांनी या उपक्रमाला कडाडून विरोध केला. त्यानंतर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी भाषण ऐकवण्याची सक्ती नसल्याचा खुलासा केला होता. शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी गुरुवारी सकाळी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सचिवांशी चर्चा केली. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या भाषणांच्या सक्ती करण्यात येऊ नये, अशा सूचना शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.
दुपारी अडीच वाजता भाषण
१.पंतप्रधानांचे भाषण २.३० ते ४. ४५ आहे. परंतु त्यासाठी सकाळच्या सत्रातील विद्यार्थ्यांना थांबवून ठेवू नका.
२. दुसऱ्या िदवशी तुम्ही त्या विद्यार्थ्यांना भाषण ऐकवू शकता.
३. ज्या शाळांना सुटी आहे त्यांनी भाषणांसाठी धावाधाव करण्याची गरज नाही.
४. भाषण ऐकवण्यासाठी इंटरनेट, रे़डिओ, टीव्ही, मोबाइल, आयसीटी प्रोजेक्टर असे पर्याय निवडू शकता.

शाळांतील सुविधा
राज्यातलाख हजार शाळा आहेत. ४७ हजार शाळांमध्ये टीव्ही आहेत. ७०० शाळांमध्ये आयसीटी योजनेचे प्रोजेक्टर आहेत. १०० शाळांमध्ये एज्युसॅटमार्फत थेट प्रसारणाची सोय आहे. ५० हजार शाळांना रेडिओ उपलब्ध होऊ शकतो.
पैसे मिळणार नाहीत
भाषण ऐकण्यासाठी शाळ टीव्ही, जनरेटर शाळा भाड्याने घेऊ शकते. मात्र त्याचे पैसे राज्य शासन अदा करणार नाही. शाळांनी हा खर्च सर्व शिक्षण अिभयानाच्या िनधीतून भागावायचा आहे, असे सचिव अश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट केले.