आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंतप्रधान मुंबई दौरा : शिष्टमंडळ ऐनवेळी बदलले; यादीत नाव नसल्याने मंत्री नाराज

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- इंदू मिलमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक व्हावे म्हणून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना रिपब्लिकन नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ भेटणार आहे. मात्र, या शिष्टमंडळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची नावेच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी समाविष्ट न केल्याने दोन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. अखेर या मंत्र्यांची समजूत काढत शेवटच्या क्षणी मुख्यमंत्र्यांनी यादी बदलून ती पुन्हा तयार केल्याचे काँग्रेसच्या एका मंत्र्याने सांगितले.
डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकाचा प्रश्न गेले काही महिने रिपब्लिकन नेत्यांनी लावून धरला होता. त्यामुळे रिपाइं नेते रामदास आठवले यांनी मागच्या आठवड्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांना भेटून पंतप्रधानांच्या मुंबई दौर्‍यानिमित्त ही मागणी त्यांच्यासमोर मांडण्याची इच्छा व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीला विश्वासात न घेता परस्पर केवळ रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला परवानगी दिली. त्यामुळे काँग्रेसमधील दलित मंत्री व नेते प्रचंड नाराज झाले. त्यांनी गुरुवारी रात्री मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी व्यक्त केली. तसेच या स्मारकासाठी काँग्रेस पक्षानेही सकारात्मक भूमिका घेतली असताना केवळ रिपब्लिकन नेत्यांचाच समावेश शिष्टमंडळामध्ये का झाला, असा सवाल केला. निवडणुका जवळ येत असताना या स्मारकाचे र्शेय केवळ रिपब्लिकन नेत्यांना का मिळावे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. त्याुळे जलसंवर्धन मंत्री नितीन राऊत, महिला व बालविकास मंत्री वर्षा गायकवाड, आमदार चंद्रकांत हंडोरे या कॉँग्रेस नेत्यांचा आता शिष्टमंडळामध्ये समावेश करण्यात आल्याचे काँग्रेसमधील सूत्रांनी सांगितले.
काँग्रेसच्या नेत्यांप्रमाणेच राष्ट्रवादीनेही स्मारकाबाबत वेळोवेळी मागणी केली होती. त्यामुळे आपल्याही नेत्यांचा समावेश मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळामध्ये का केला नाही, याबाबत राष्ट्रवादीकडून आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. राष्ट्रवादीतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या सनदेमध्येही स्मारकाची मागणी होती, अशी आठवण पक्षाच्या नेत्यांनी या वेळी मुख्यमंत्र्यांना करून दिल्याचे राष्ट्रवादीच्या एका मंत्र्याने सांगितले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्री आर. आर. पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील आणि गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांचीही नावे शिष्टमंडळामध्ये टाकली. त्याशिवाय उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि वस्त्रोद्योगमंत्री नसीम खानही या शिष्टमंडळामध्ये असतीलच.
दुष्काळाबाबत निवेदन सादर- काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी विमानतळावर पंतप्रधानांचे स्वागत केले. या वेळी ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना एक निवेदन दिले. मराठवाडा व राज्याच्या इतर काही भागांमध्ये पुरेसा पाऊस न पडल्याने अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी चार्‍याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिक मदत देण्याची मागणी यात केली आहे.
मेट्रो, मोनो रेल्वेसारखी विकासकामे लवकर मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मुंबईतील जमिनींवर वाढत्या झोपडपट्टय़ांना आळा घालावा, अशी मागणी गृहनिर्माण व नगरविकास विभागातर्फे शनिवारी पंतप्रधानांकडे करण्यात येणार आहे. तसेच शहरातील अल्प उत्पन्न गटाला अधिकाधिक फायदा होण्यासाठी राजीव गांधी आवास योजनेमध्ये काही सुधारणाही सुचवण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या जागांवर झालेले अतिक्रमण हटवण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवली जाते. मात्र, केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवणे कठीण आहे कारण त्यांच्या पुनवर्सनाची योजना राज्याकडे नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने अतिक्रमण हटवून विकास कामांना गती द्यावी, असे पंतप्रधानांना विभागातर्फे सांगण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागाच्या एका अधिकार्‍याने सांगितले. राजीव गांधी आवास योजनेची अंमलबजावणी राज्यामध्ये सुरू झाली असली तरी त्यामध्ये काही सुधारणांची गरज आहे. त्यामुळे त्याचीही माहिती पंतप्रधानांना देण्यात येईल. तसेच मुंबईच्या विकासांबाबत मुख्यमंत्रीही पंतप्रधानांना एक सादरीकरण करणार असून त्यामध्ये मोनो, मेट्रो रेल्वे, धारावी पुनर्वसन योजना, न्हावा शिवा ट्रान्स हार्बर लिंक या कामांचा समावेश आहे.
अतिक्रमण हटविण्यासाठी साकडे- मुंबई 2 मेट्रो, मोनो रेल्वेसारखी विकासकामे लवकर मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मुंबईतील जमिनींवर वाढत्या झोपडपट्टय़ांना आळा घालावा, अशी मागणी गृहनिर्माण व नगरविकास विभागातर्फे शनिवारी पंतप्रधानांकडे करण्यात येणार आहे. तसेच शहरातील अल्प उत्पन्न गटाला अधिकाधिक फायदा होण्यासाठी राजीव गांधी आवास योजनेमध्ये काही सुधारणाही सुचवण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारच्या जागांवर झालेले अतिक्रमण हटवण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवली जाते. मात्र, केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवणे कठीण आहे कारण त्यांच्या पुनवर्सनाची योजना राज्याकडे नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने अतिक्रमण हटवून विकास कामांना गती द्यावी, असे पंतप्रधानांना विभागातर्फे सांगण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागाच्या एका अधिकार्‍याने सांगितले. राजीव गांधी आवास योजनेची अंमलबजावणी राज्यामध्ये सुरू झाली असली तरी त्यामध्ये काही सुधारणांची गरज आहे. त्यामुळे त्याचीही माहिती पंतप्रधानांना देण्यात येईल. तसेच मुंबईच्या विकासांबाबत मुख्यमंत्रीही पंतप्रधानांना एक सादरीकरण करणार असून त्यामध्ये मोनो, मेट्रो रेल्वे, धारावी पुनर्वसन योजना, न्हावा शिवा ट्रान्स हार्बर लिंक या कामांचा समावेश आहे.
पुढील पाच वर्षात देशातील प्रत्येक घरात वीज पोहचेल - पंतप्रधान