आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उरणमधील जेएनपीटी सेझ व महामार्गाचे उद्घाटन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(छायाचित्र: जेएनपीटी येथे 4 हजार कोटी रूपयांच्या सेझचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले)
मुंबई- नवी मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमध्ये (जेएनपीटी) सेझची उभारणी करणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले. उरणमधील जेएनपीटी सेझ व महामार्गाचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी यांनी केले. यावेळी केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राज्यपाल के. शंकरनारायणन, अवजड उद्योगमंत्री अनंत गिते, खासदार श्रीरंग बारणे आदी उपस्थित होते. यावेळी उरणमधील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टसाठी (जेएनपीटी) जमीन देणा-या शेतक-यांना त्यांच्या जमिनीचा साडेबारा टक्के परताव्याची कागदपत्रे मोदी यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात वाटण्यात आली.
मोदी म्हणाले, उरणमधील जेएनपीटी परिसराचा नुसता विकास करण्याचाच आम्ही निर्णय घेतलेला नसून तो वेगाने कसा होईल यावर काम करीत आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर माझे सरकारने काम सुरु केले आहे. शेतक-यांना न्याय देतानाच औद्योगिकीकरणाला दिशा दिली जाईल. कृषीउद्योगांच्या विस्तारांसाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. जेएनपीटीत जहाज बांधणीसारख्या उद्योगांना चालना देणार आहे. सरकारी पातळीवरील दप्तर दिरंगाई बंद करून सर्व प्रक्रिया सहजसोपी करणार असल्याचे मोदींनी यावेळी सांगितले. तसेच ज्या क्षेत्रातून सर्वाधिक रोजगार निर्मिती होईल त्याकडे लक्ष देणार आहे. देशातील युवा शक्तीवर माझा विश्वास आहे, असे मोदींनी सांगितले.
गडकरी म्हणाले, उरण परिसरातील वाहतुकीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जेएनपीटीकडे जाणारा चार लेनचा रस्ता आठ लेन करणे, रस्त्यावर उभ्या ट्रक व कंटेनरसाठी स्वतंत्र वाहनतळ उभारणे, कार्गो टर्मिनल कंटेनर उभे करण्यासाठी जेएनपीटीच्या जागेवर व्यवस्था करणे आणि नागरिकांची वाहतुकीच्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी रस्त्यालगत सब-वे करणार आहे.
केंद्र सरकारने देशभरातील शेतक-यांचे प्रश्न गांर्भीयीने घेतले आहेत. म्हणूनच, या अठरा गावातील बाधित शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच न्हावाशेवा गाव विस्थापित होत असताना त्या गावातील शेतक-यांना 23 हेक्टर जमीन गावच्या विकासासाठी देण्यासंदर्भातही केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. जेएनपीटी परिसरात स्मार्ट सिटी उभी होऊ शकते. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पुढाकार घ्यावा. केंद्र सरकार त्यासाठी सर्व मदत करील असे गडकरींनी स्पष्ट सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी 11.30 वाजता जेएनपीटी भेट दिली. त्यापूर्वी शेतक-यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न निकाली काढण्यात आला. उरण परिसरातील 18 गावांची जमीन आरक्षित करून 1970 साली सिडकोने त्याचा ताबा घेतला. त्यानंतर ही जमीन एनपीटीला हस्तांतरीत करण्यात आली. मात्र, ज्या शेतक-यांची ही जमीन होती, त्या साडेतीन हजार शेतक-यांना आजतागायत जमीनीचा साडेबारा टक्के परतावा मिळालेला नव्हता. याबाबत अनेकांनी मागील काही वर्षापासून सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मावळचे खासदार श्रीरंग बारणेंनी याबाबत पाठपुरावा केला होता.