खाकीतही मराठी Vs अमराठी; बढत्यांत वाद उफाळला, ‘कॅट’मध्ये आव्हान देणार

मुंबई- मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदी राकेश मारिया यांची नेमणूक झाल्याने मराठी व अमराठी वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांमध्ये चांगलाच वाद उफळला आहे. या पदाचे आणखी एक दावेदार विजय कांबळे यांनी मुंबई आयुक्तपदाची नेमणूक करताना सेवाज्येष्ठता डावलल्याचा आरोप करत ठाण्याच्या आयुक्तपदाचा पदभार घेण्यास नकार दिला आहे. तसेच राज्यातील 86 अधिकार्‍यांच्या बदल्या करतानाही नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याच्या कारणामुळे इतर काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे (कॅट) दाद मागण्याची तयारी सुरू केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

तीन वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांची सेवाज्येष्ठता डावलून मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदी राकेश मारिया यांची वर्णी लावण्यात आली. रविवारी त्यांनी पदाचा कार्यभारही स्वीकारला. मात्र त्यांच्या नियुक्तीने काही अधिकार्‍यांत कमालीचा असंतोष पसरला आहे. या पदासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत ज्यांचे नाव आघाडीवर होते, त्या विजय कांबळेंनी तर आता थेट सरकारविरोधात संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. मुंबईऐवजी ठाणे आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यामुळे नाराज असलेल्या कांबळेंनी या पदाचा पदभार स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विजय कांबळे सोमवारी आपले मौन सोडण्याची शक्यता आहे.

स्वप्न पूर्ण झाले : मारिया
मुंबई पोलिस आयुक्तालयात राकेश मारिया यांनी रविवारी पदभार स्वीकारला. ‘मुंबईचा पोलिस आयुक्त होण्याचे जे स्वप्न बांद्रय़ाच्या एका गल्लीतून निघालेल्या मुलाने पाहिले होते ते आज पूर्णत्वास गेले आहे. माझ्या कार्यकाळात लोकांच्या समस्या सोडवण्याला आपले प्राधान्य राहिल. दहशतवाद, शहरी गुन्हेगारी, संघटीत गुन्हेगारी रोखणे तसेच मुले, महिला आणि वृद्ध नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यावर भर राहील,’ असे मारिया यांनी सांगितले.

नोकरी सोडण्याचा मार्ग
अमराठी आयपीएस लॉबीची राज्य व केंद्राच्या राजकारण्यांशी असलेल्या जवळिकीमुळे गेली काही वर्षे जाणीवपूर्वक मराठी अधिकार्‍यांना डावलेले जात असल्याचा आरोप एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याने केला आहे. या राजकारणाला कंटाळून कदाचित काही अधिकारी माजी आयुक्त सत्यपाल सिंह यांच्याप्रमाणे पोलिस खात्यातून बाहेर पडण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राष्ट्रवादीचा दबाव
सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर कांबळे यांचीच मुंबई आयुक्तपदी वर्णी लागेल असे स्पष्ट संकेत होते. मुख्यमंत्री स्वत:ही त्यांच्या नावासाठी अनुकूल असताना शेवटच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दबावापुढे झुकत त्यांनी ऐनवेळी मारिया यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीबरोबरच्या संबंधात तणाव निर्माण होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली ही दक्षता असल्याचे बोलले जात आहे. या नियुक्तीमागे सेवाज्येष्ठता आणि कामगिरी हा निकष न लावता फक्त राजकारण्यांशी असलेले घनिष्ठ संबंध लक्षात घेतले गेल्याचा आरोप काही नाराज अधिकार्‍यांनी केला आहे.

बोर्डातही ‘लॉबी’चे राजकारण
पोलिस बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेपाची गंभीर दखल घेत 2007 साली सर्वोच्च न्यायालयाने सुओमोटो दाखल करून घेत केंद्राला निर्देश दिले होते. यापुढे राजकीय शिफारशींऐवजी एक कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देशही दिले होते. त्यानुसार 1 फेब्रुवारी रोजी सरकारने पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्डाची स्थापना केली. यात गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह पोलिस महासंचालक, दोन अतिरिक्त महासंचालक आणि मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांचा समावेश आहे. बदल्या आणि बढत्यांसाठी या बोर्डाच्या सूचना ग्राह्य धरणे अपेक्षित आहे. मात्र या बोर्डावर ज्यांचे प्राबल्य असेल ते विरोधी लॉबीवर अन्याय करण्याची भीती आता खरी ठरताना दिसते आहे.

अंतर्गत संघर्षाची किनार
आयपीएस अधिकार्‍यांच्या बदल्या होऊन 24 तास उलटत नाहीत तोच यापैकी काही बदल्यांना कायदेशीर आव्हान मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. दोन वर्षाच्या आत एखाद्या अधिकार्‍याची बदली केली जाऊ नये असा नियम आहे, सर्वोच्च न्यायालयानेही तसा निर्णय दिलेला आहे. असे असताना काही आयपीएस अधिकार्‍यांच्या दोन वर्षाच्या आतच बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यामागे राजकारण व मराठी विरुद्ध अमराठी अधिकार्‍यांच्या लॉबीच्या संघर्षाची किनार आहे. तसेच निवडणुकीच्या काळात आपल्या र्मजीतला अधिकारीच आपल्या मतदारसंघात असावा असाही राजकीय विचार आहे.