आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Police Personal Transffere Every Two Years, Supreme Court Guidline Acted

पोलिसांच्या बदल्या दर दोन वर्षांनी,सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कायद्यात सुधारणा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्याच्या गृह विभागाने आता पोलिस अधिका-यांच्या बदल्यांचा कालावधी तीन वर्षांऐवजी दोन वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मे-जून महिन्यांत होणा-या बदल्या यावर्षी रखडल्यामुळे गृह विभागावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती. मात्र, आता सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याने यापुढे तरी बदल्या वेळेत होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.


राज्यातील पोलिस कायद्यानुसार दर तीन वर्षांनी पोलिस अधिका-यांच्या बदल्या होतात; पण प्रकाशसिंग विरुद्ध केंद्र सरकार अशा एका प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस बदल्यांबाबत काही निर्देश दिले असून ते सर्व राज्यांना बंधनकारक आहेत. त्यातील काही निर्देशांचे पालन महाराष्ट्रात झाले नव्हते. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केली होती. त्यामुळे आता कायदा सुधारणांसाठी राज्याच्या गृह विभागाने पटापट पावले उचलली आहेत. नव्या कायद्यानुसार त्यात बदलीचा कालावधी दोन वर्षे करण्यात आल्याची माहिती
गृह विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.


मुख्यमंत्री- गृहमंत्र्यांमध्ये मतभेद?
राज्याचा कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश यातील कोणत्या कायद्याचे पालन करायचे, असा पेच असल्यानेच यंदा पोलिस अधिका-यांच्या बदल्या रखडल्या होत्या, असे गृह विभागाकडून सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्यातील मतभेदाचेही त्याला कारण असल्याचे सांगितले जाते. मुंबई पोलिस आयुक्तांची मुदत संपूनही त्यांना सुमारे सहा महिने बढती देण्यात आली नाही. त्यामुळे इतर अधिका-यांच्याही बदल्या आणि बढती रखडल्या आहेत. आता नव्या कायद्यानुसार दोन वर्षांनी बदली झाल्यास आणखीही काही अधिकारी बदलीस पात्र ठरतील.


स्वतंत्र मंडळाचीही स्थापना
याआधी राज्यात पोलिसांच्या बदल्यांचे अधिकार पोलिस महासंचालक आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग यांच्या मंडळाचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. तसेच पोलिसांविरोधात तक्रार करण्यासाठीही एका स्वतंत्र समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकही त्यात तक्रार नोंदवू शकतात. या दोन्ही सुधारणा सर्वोच्च् न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच झाल्या आहेत. आता दोन वर्षांनी बदलीची सुधारणा सांगणारे परिपत्रक काढून त्यानंतर याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे गृह विभागातील एका अधिका-याने सांगितले.