आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Police Reservation News In Marathi, Assembly Election, Council Of Ministry

पोलिसांना ‘गाजर’, शेतक-यांना ‘खाक्या’; भरतीत पोलिसांच्या मुलांना ५ टक्के आरक्षण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने लोकप्रिय निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील पोलिस कर्मचा-याच्या वारसांना पोलिस शिपाई भरतीत ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अंशकालीन पदवीधरांसाठी राखीव समांतर आरक्षणापैकी ३ टक्के आरक्षण कर्मचा-यांच्या पाल्यांसाठी भरतीत राखीव ठेवण्यात येईल. अंशकालीन पदवीधरांसाठी राखीव समांतर आरक्षणापैकी २ टक्के आरक्षण सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचा-यांच्या पाल्यांसाठी राखीव राहील.

पोलिसांना गणवेश भत्ता : पोलिस शिपाई ते सहायक उपनिरीक्षक पदापर्यंतच्या कर्मचा-याना ५६ प्रकारचे साहित्य देण्याऐवजी गणवेश भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अपंग विद्यायार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ : अपंग विद्यायार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढीचा निर्णय झाला असून, राज्यातील ३२ हजार ३४४ विद्यायार्थ्यांना त्याचा फायदा मिळेल. पहिली ते चौथी १००, पाचवी ते सातवी १५०, आठवी ते दहावी २०० रुपये देण्यात येणार आहेत.

परभणी, लातूरसह नव्या महापालिकांना अनुदान
लातूर, परभणी व चंद्रपूर या नव्या मनपांना पुढील ५ वर्षे १०० टक्के सहायक अनुदान देण्यात येणार आहे. या शहरांमध्ये पूर्वी नगर परिषदा होत्या. महापालिका झाल्यावर जबाबदाऱ्या येतात. त्यासाठी अनुदान मिळेल.
दुष्काळग्रस्तांची तीन सवलतींवर बोळवण
टंचाईग्रस्त किंवा दुष्काळग्रस्त भागास विविध सात सवलती देण्याचा नियम असताना नुकत्याच जाहीर केलेल्या १२३ टंचाईग्रस्त तालुक्यांची तीनच सुविधांवर बोळवण करत सरकारने शेतक-याची फसवणूक केली आहे.

मराठवाड्यातील लातूर वगळता ६४ तालुक्यांसह राज्यातील १२३ तालुके टंचाईग्रस्त असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाहीर केले होते. मात्र तालुक्यांची यादी मंगळवारी महसूल व वन विभागाने जाहीर केली. मात्र यासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयात तीनच सवलतींचा उल्लेख आहे. त्यामुळे या तालुक्यांना चारा छावण्या िकंवा रोजगार पुरवण्यासह चार सवलतींना मुकावे लागणार आहे.

टंचाईग्रस्तांसाठी सवलती : शेतसारा माफी, विद्यायार्थ्यांना फीमाफी, वीज बिल माफी, जलस्त्रोत अधिग्रहण, रोजगार पुरवणे, चारा छावण्या, पाणीपुरवठ्याचे वीज बिल माफी.
यंदाच्या सवलती : कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलामध्ये ३३ टक्के सवलत, शालेय विद्यायार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ, शेतसारा माफी आदी सवलती मिळणार आहेत.

टंचाईचा निकष : राज्यातील १२३ तालुक्यांमध्ये ५० टक्केपेक्षा कमी पर्ज्यन्यमान झालेले तालुकेच टंचाईग्रस्त जाहीर करण्यात आल्याचे शासन निर्णयात म्हटलेले आहे.
नाशिक विभागातील टंचाईगस्त तालुके : नाशिक (मालेगाव, नांदगाव, येवले, देवळा). नंदूरबार (नवापूर). जळगाव (मुक्ताईनगर, जामनेर, बोदवड). अहमदनगर ( पारनेर, कर्जत, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहता)
पुणे विभागातील टंचाईग्रस्त तालुके : पुणे (दौंड). सोलापूर (बाशी, अक्कलकोट, पंढरपूर, माळिशरिस).

अमरावती विभागातील टंचाईग्रस्त तालुके : बुलढाणा (चिखली, देऊळगावराजा, मेहकर, िसंदखेड राजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा, नांदुरा). वाशीम (रिसोड, मालेगाव, मानोरा). यवतमाळ (यवतमाळ, कळंब, दिग्रस, आणी, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मोरेगाव, झरी-जामडी, केळापूर, घाटंजी, राळेगाव).

नागपूर विभागातील टंचाईग्रस्त तालुके : चंद्रपूर (चंद्रपूर, मुल, गोंडििपंपरी, वरोरा, भद्रावती, नागभीड, राजुरा, कोरपना, बल्लारपूर, पोंभुर्णा, जिवती). गडचिरोली.(सिरोंचा).

वैजापूर, सिल्लोडसह १३ तालुके वगळले
सिल्लोड, सोयगाव, वैजापूर, कन्नड (जि. औरंगाबाद), बीड, अंबाजोगाई, वडवणी (जि. बीड), लातूर, रेणापूर, देवणी, निलंगा, शिरूर-अनंतपाळ, देवणी (जि. लातूर), वाशी (जि. उस्मानाबाद) हे तालुके वगळले.