लोकप्रिय योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडत असल्याने खर्चाला कात्री- अजित पवार

मुंबई - मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या लोकप्रिय योजना, विदर्भातील अतिवृष्टीसाठीचा निधी आणि दुष्काळातील मदत यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडत असून खर्चाला 25 टक्के कात्री लावावी लागेल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिला. त्याचा परिणाम बांधकाम, नवीन प्रकल्प, जुन्या योजनांसाठी द्यायचा निधी या सर्वांवर होऊ शकतो, अशी भीती वित्त विभागातील अधिका-यांनीही व्यक्त केली.

दारिद्र्यरेषेखालील मुलींसाठी 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सुकन्या योजनेअंतर्गत एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. या योजनेमुळे 600 कोटी रुपयांचा भार दरवर्षी सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांची नव्याने मंजूर केलेल्या विमा योजनेसाठी यंदासाठी दोन कोटी रुपये तर पुढील वर्षासाठी पाच कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्याशिवाय 200 मदरशांसाठी प्रत्येकी 10 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यात वाढही होऊ शकते. विदर्भात आलेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानापोटी 2,000 कोटी रुपये द्यावे लागतील, असा अंदाज आहे. तसेच दुष्काळाच्या निधीचा भारही आहेच. त्यामुळेच लोकप्रिय योजना मंजूर करण्यासाठी अजित पवार फारसे उत्सुक नव्हते, असे सूत्रांनी सांगितले. सुकन्या योजनेचा प्रस्ताव गेली चार वर्षे प्रलंबित होता. विद्यार्थ्यांच्या विम्याची रक्कमही थकली होती. त्याची चर्चा वारंवार विधिमंडळात करण्यात आली. त्यामुळे ही योजना राजीव गांधी विद्यार्थी सानुग्रह अनुदान अशा नवीन नावाने सुरू करण्यात आली. विदर्भातील अतिवृष्टीमध्ये पीके, घरे, जनावरे यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशावेळी योजनांसाठी पैसे देताना खर्चाला कात्री लावावी लागणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. त्यावर पश्चिम महाराष्ट्रातल्या काही गावांतील दुष्काळ अद्याप संपलेलाच नाही. त्यांनाही मदत द्यावी लागेल, अशी खोचक टिप्पणी विदर्भातील एका मंत्र्याने केली.

निवडणुकांमुळे योजनांचा सपाटा
निवडणुका जवळ आल्याने राज्य सरकारने दीर्घकाळ प्रलंबित लोकप्रिय योजना मंजूर करण्याचा सपाटा लावला आहे. पण या योजना केवळ कागदावर ठेवून चालणार नाहीत. त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निधी खर्च करावा लागेल, याची जाणीव या वेळी पवार यांनी करून दिली. एकीकडे खर्चाचा भार सतत वाढतोय पण सरकारचे उत्पन्न मात्र घटते आहे. विशेषत: नवीन उद्योग राज्यामध्ये येण्याचे प्रमाण तुलनेत कमी आहे. राज्यातील वाहने, इलेक्ट्रिकच्या वस्तू असे काही उद्योग तर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच तोट्यात गेले आहेत. त्यांची परिस्थिती सुधारावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे.

कात्रीमुळे विकासकामांना अडथळे ?
उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून उद्योग विभाग आणि मुख्यमंत्री यांना विशेष प्रयत्न करावे लागत आहेत. अशावेळी केवळ निवडणुका जवळ असल्याने घोषणा करून किंवा योजना मंजूर करून प्रत्यक्षात उतरणार नसतील तर त्याचा फायदा काय, असे मत काँग्रेसच्या एका मंत्र्याने नोंदवले. तसेच खर्चाला 25 टक्क््यांपर्यंत कात्री लागली तर त्याचा फटका बांधकाम, रस्ते यांना प्रामुख्याने बसू शकतो. सध्या सुरू असलेल्या विविध विकास कामांना त्यामुळे अडथळे निर्माण होतील व नवीन प्रकल्प घेणे कठीण होऊन बसेल, असे काँग्रेसच्या आणखी एका मंत्र्याने सांगितले.