आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुखद सोमवार: काटेकोर जमीन मोजणीसाठी राज्यात विदेशी मशीन

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - जमिनीच्यावादातून आजवर अनेक गंभीर प्रसंग उद््भवले. अनेकांचे प्राणही गेले. शेतजमिनीची योग्य मोजणी होत नसल्याने हे प्रसंग ओढवले. शेतीच्या माेजणीसाठी परदेशात वापरले जाणारे मशीन राज्यातही आणण्याचा महसूल विभागाचा विचार आहे. राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी ही माहिती दिली. यासाठी ७८ लाख रुपये खर्च केले जाणार असून अशा १४०० मशीन्स राज्यात आणण्यात येणार आहेत.बांधावरून होणारे वाद हे नित्याचेच आहेत. हे वाद सोडविण्यासाठी जमिनीची मोजणी करून मूळ नकाशाच्या आधारे हद्दीच्या खुणा कायम करून भूमापकाकडून दाखले दिले जातात. परंतु तलाव वा लोकवस्ती असेल तर भूमापन करण्यात अडचणी येतात.

यंत्रात रिमाेटचाही वापर
{जीपीएसअसलेल्या या यंत्रात इन्फ्रारेड सिग्नलद्वारा हॉरिजोंटल व्हर्टिकल अँगलने जमिनीची झीरो डिफेक्टने मोजणी केली जाते.

{ रिमोटनेही मशीन चालवता येते. त्यामुळे दुसऱ्या टोकावरून मोजणी करणे शक्य. अप टू डेट इमेज कॅप्चर तंत्रज्ञान असल्याने त्वरित इलेक्ट्रॉनिक इमेज.

{जमिनीचा डाटा मशीनमध्ये साठवला जातो आणि नंतर अर्जदारास हा डाटा संगणकात डाऊनलोडही करता येऊ शकते.

जुन्या पद्धतीच्या त्रुटी
{या पद्धतीने मोजणीस एका जमिनीला एक दिवस लागतो.
{भूमापन अधिकारी भ्रष्टाचार करत असल्याच्या तक्रारी येतात.

नव्याची वैशिष्ट्ये
{परदेशामध्येभूमापनासाठी टोटल स्टेशन मशीनचा वापर केला जातो.
{ मशीनमुळे अत्यंत काटेकोरपणे आणि योग्य प्रमाणात भूमापन होते.

सध्याची पद्धत अशी
{प्लेनटेबलवर ठेवलेल्या नकाशा शीटवर वहिवाटीची आकृती नगरभूमापन मोजणीत ला ५०० या, तर शेतजमिनीची मोजणी ला १००० या परिमाणात तयार होते.

{ वहिवाटीच्या खुणांवर निशाण लावून त्याआधारे प्लेन टेबलवरील नकाशा शीटवर मूळ अभिलेखा आधारे वहिवाटीच्या नकाशावर सुपर इंपोज करून नकाशावर हद्दीच्या खुणा निश्चित केल्या जातात.

{ नकाशाच्या आधारावर मूळ अभिलेखाप्रमाणे हद्दीच्या खुणा कायम करून प्रत्यक्ष जागेवर खुणा नव्याने दाखवल्या जातात.

मध्य प्रदेशचा अादर्श
राज्यसरकार मध्य प्रदेशमध्ये केलेल्या योजना राज्यात आणत असल्याचे दिसून येत आहे. टोटल स्टेशन मशीन्स मध्य प्रदेशात वापरण्यात येत असून त्याद्वारेच भूमापन केले जात आहे. मध्य प्रदेशातील सिंचनाच्या योजना राज्यात सुरू करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विचार असून तेथील सोयाबीन उत्पादकांसाठी व्हॅल्यू चेन तयार करणाऱ्या रूची सोयालाच राज्यातही व्हॅल्यू चेन तयार करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारीच याबाबतचा करार केला.
बातम्या आणखी आहेत...