आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुंबईची बत्ती गुल, आता राज्यावर संकट; केंद्र-राज्याच्या धोरणाचा सामान्यांसह उद्योगांना फटका मुंबई

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १०० दिवसांच्या कारकीर्दीबद्दल चर्चा सुरू असताना उद्योगजगताची कार्यालये असलेली देशाची आर्थिक राजधानीच मंगळवारी अंधारात बुडाली. शेअर बाजारासह अनेक बड्या कंपन्यांना याचा फटका बसला. मुंबईनंतर आता हे वीज संकट कोणत्याही क्षणी उर्वरित महाराष्ट्रावर येऊ शकते, अशी शक्यता आहे.

या संकटाला केंद्र आणि राज्यातील सरकारे जबाबदार असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. टाटाच्या वीज निर्मिती वीज केंद्रातील तांत्रिक बिघाडामुळे सकाळी १० वाजता सुरू झालेले हे संकट रात्री दहापर्यंत कायम होते. चेंबूर, सांताक्रूझ, घाटकोपर, वांद्रे, कुर्ला, वडाळा, विक्रोळी, साकीनाका, जुहू , माहीम, नरिमन पाॅइंट येथे लोडशेडिंग झाले. अचानक वीज खंिडत झाल्यामुळे मुंबईकरांचा खोळंबा झाला.
मुख्यमंत्र्यांचे मोदींवर खापर
मोदी सरकारला १०० िदवस झाल्यानिमित्त घेतलेल्या खास पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वीज संकटासाठी मोदींना जबाबदार धरले. आम्ही कोळशाची मागणी वारंवार करूनही केंद्र िनर्णय घेत नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या िनर्णयानंतर मोदींनी कोळसा उत्खननाबाबत व वाढीव वीज दरांबाबत िनर्णय घेतला असता तर ही समस्या उद््भवली नसती, असे ते म्हणाले.

वीज संकटावर िदल्लीत चर्चा
नवी िदल्ली । वीजसंकटावर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी मंगळवारी महाराष्ट्रासह पाच राज्यांच्या ऊर्जामंत्र्यांची बैठक घेतली. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री अिजत पवार यांनी या वेळी राज्यासमाेरील समस्या मांडल्या. गुजरात, हरियाणा, राजस्थान व पंजाबातही काेळशाअभावी वीज टंचाई जाणवत अाहे.

खासगी वीज निर्मिती ठप्प; केंद्र व राज्य जबाबदार: अशोक पेंडसे
औिष्णक प्रकल्पांकडे आठवडाभराचाच कोळसा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने िदलेल्या िनवाड्यानंतर कोळसा पट्ट्यातील उत्खनन जवळपास ठप्प आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांची वीज िनर्मिती बंद आहे. उर्वरित राज्यावर लवकरच वीज टंचाई व भारनियमनाचे संकट ओढवू शकते, असा इशारा राज्य वीज िनयामक आयोगाचे सदस्य अशोक पेंडसे यांनी िदला. टाटा, अदानी, इंिडयाबुल्स कंपन्यांची २ हजार कोटींची देणी न देणे आिण बाहेरून वीज आणण्यायोग्य यंत्रणा न उभारणे हे राज्याचे दोष असल्याचे पेंडसे म्हणाले.