आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गर्भवती महिला, स्तनदा मातांना शिजविलेले अन्न

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - कुपाेषणावर मात करण्यासाठी अनुसूचित क्षेत्रातील सात महिने ते सहा वर्ष वयोगटातील मुले,गर्भवती महिला व स्तनदा मातांच्या अन्नातील पोषणमूल्य अाणखी वाढविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले अाहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी नुकतीच एक अधिसूचना जारी केली असून त्याद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रापुरते बदल केले आहे. या बदलानुसार गर्भवती आणि स्तनदा मातांना शिजवलेले जेवण, मुलांना अंडी दिली जातील.

अनुसूचित क्षेत्रातील गर्भवती महिला व स्तनदा माता तसेच सहा वर्षाखालील बालकांच्या अन्नातील पोषणमूल्य वाढून कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्रातील मुलांना अंडी तसेच गर्भवती व स्तनदा मातांना दररोज गरम शिजवलेले जेवण देण्याबद्दल योजना तयार करण्याचे राज्यपालांनी सूचित केले होते. त्यानुसार शासनाने एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना भाग एक व दाेन सुरू केल्या होत्या. आता अनुसूचित क्षेत्रातील ७ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील लहान मुलांना आठवड्यातून चार वेळा अंडी देण्यात येणार असून गर्भवती महिला व स्तनदा मातांना दररोज एक वेळ गरम शिजवलेले जेवण देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मध्ये निर्देशित ‘जेवण’ शब्दाऐवजी ‘गरम शिजवलेले जेवण’ असा बदल करण्यात यावा; तसेच ‘यासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त निधीची राज्यशासन तरतूद करेल’ असेही कलम अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यात अाले अाहे. अधिसूचनेनुसार ज्या मुलांना अंडी नको असतील त्यांना पर्यायी आहार देण्याचेही सूचित केले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...