गृहनिर्माण प्राधिकरणाला राष्‍ट्रपतींच्या मंजूरीनंतरही करावी पाहवी लागणार वाट

मुंबई - बिल्डर लॉबीला चाप बसावा म्हणून राज्य सरकारने तयार केलेल्या गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली असली, तरी हे प्राधिकरण अस्तित्वात येण्यास काही महिने लागणार आहेत. त्यामुळे हे विधेयक पास होऊनही सध्या तरी सामान्य जनतेला याचा लाभ मिळण्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे.

गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण आणि अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापनेची तरतूद असलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) कायदा राज्य सरकारने तयार केला. गृहनिर्माण क्षेत्रात पारदश्रकता यावी म्हणून त्याची निर्मिती करण्यात आली. विधिमंडळातील मंजुरीनंतर कायदा राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला. पण केंद्रातही असा कायदा केला जाणार असल्याने, राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मागे लागून हा कायदा मंजूर करून घेतला.
या कायद्यामुळे बिल्डर लॉबीच्या पोटात गोळा आला आहे. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असून, लवकरच सदस्यांची नेमणूक होऊन नंतर प्राधिकरण अस्तित्वात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सदस्यांची निवड हे अत्यंत महत्त्वाचे काम असल्याने किती वेळ लागेल ते े२सांगता येत नाही, असेही ते म्हणाले. पण या सर्वामुळे ग्राहकांच्या भल्यासाठी असलेले हे प्राधिकरण लोकसभा निवडणुकीनंतरच अस्तित्वात येण्याची लक्षणे दिसत आहेत.

बिल्डर लॉबीची फील्डिंग?
प्राधिकरण तयार झाल्यास बिल्डर ग्राहकांना फसवू शकणार नाही. त्यामुळे प्राधिकरण लवकर तयारच होऊ नये, यासाठी बिल्डर लॉबीने फील्डिंग लावल्याचे समजते. सूत्रांच्या मते, निवडणुकांमुळे नेत्यांनी बिल्करांकडे असलेला काळा पैसा परत मागितल्याने त्यांनी किमती कमी करून सदनिका विकण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी सदनिकांच्या किमती 25 टक्क्यांनी घसरणार आहेत. त्यात प्राधिकरण लगेच अस्तित्वात आल्यास मनस्ताप होणार असल्याने बिल्डर फील्डिंग लावत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.