आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

देशातील ऊस उत्पादकांचे २२ हजार कोटी रुपये बुडीत, केंद्रीय मंत्री पासवान यांचा गाैप्यस्फाेट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - देशातील ऊस उत्पादकांचे २२ हजार कोटी रुपये साखर कारखानदारांकडे अडकले अाहेत. मात्र साखरेचे भाव गडगडल्यामुळे थकीत पैसे शेतकऱ्यांना मिळतील याविषयी केंद्र सरकार साशंक आहे. साखर निर्यातीसाठी शक्य ते प्रयत्न करूनही कारखानदार ही देणी नाकारत अाहेत, असा गाैप्यस्फाेट केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी सोमवारी मुंबईत केला.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या कामगिरीचा आढावा सह्याद्री अतिथिगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत पासवान यांनी घेतला. भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रावसाहेब दानवे व मुंबई अध्यक्ष अॅड. आशिष शेलार उपस्थित होते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे थकीत २२ हजार कोटी त्यांना मिळायला हवेत, यासाठी कारखानदार, शेतकरी अगदी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचीसुद्धा बैठक घेतली. साखर आयातकर १५ टक्के होता, तो ४० टक्के केला. पेट्रोलमध्ये पूर्वी इथेनाॅल २ टक्के मिसळले जात होेते. त्याचे प्रमाण १० टक्के केले. इथेनाॅलवरील उत्पादनशुल्कसुद्धा हटवला. तरी कारखानदार शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास तयार नसल्याचे पासवान म्हणाले.

भूसंपादनाचा फायदाच
समाजवादी पक्षांमध्ये असताना आम्ही संगणकीकरण, नर्मदा धरण ते अगदी नरसिंह राव यांच्या आर्थिक उदारीकरणाला प्रखर विरोध केला. आता मागे वळून पाहताना आमच्या विरोधात व्यवहारिकता कमी आणि अभिनिवेशच अधिक होता असे वाटते. त्याच पद्धतीने सध्या मोदी सरकारच्या भूसंपादन सुधारणा विधेयकास विरोध होत असल्याचे पासवान यांनी सांगितले. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओरिसासारखी जी मागास राज्ये आहेत. तेथे मोठ्या प्रमाणात बेकारी आहे. त्यामुळे भूसंपादन सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यास या मागास राज्यांत कारखानदारी वाढेल. रोजगाराच्या संधी वाढतील. मुंबईत येणारे लोंढे कमी होतील. अगदी विदर्भ, मराठवाड्यातल्या कवडीमोल जमिनींना सोन्याचा भाव येईल. भूसंपादन सुधारणा विधेयक मंजुर होणे काळाची गरज अाहे, असा प्रतिवाद त्यांनी केला.

दलित-अल्पसंख्याक सुरक्षित
नरेंद्र मोदी यांच्या काळात मुंबईतील इंदु मिलची जमीन आंबेडकर स्मारकास मिळाली. बाबासाहेबांच्या महू (मध्य प्रदेश) जन्मस्थळाचा विकास मोदी सरकारने मार्गी लावला. भाजपच्या फडणवीस सरकारने बाबासाहेबांनी वास्तव्य केलेले लंडनमधील घर खरेदी केले. बाबासाहेबांनी ज्या निवासस्थानी राज्यघटना लिहिली, जेथे बाबासाहेबांचे निधन झाले. त्या दिल्लीतल्या २६ अलीपूर रोडवरच्या घराला मोदी सरकार राजघाटचा दर्जा देणार असल्याचे सांगून मोदी यांच्या काळात दलित आणि अल्पसंख्यांक समाजाला अधिक सुरक्षित वाटत आहे, असा दावा पासवान यांनी केला.

अण्णांवर टीका
सध्या मोदी सरकारवर भूसंपादन सुधारणा विधेयकावरून हल्ला सुरू आहे. मात्र हल्ला करणारे शेतकरी नाहीत. नेते असल्याचे सांगून अण्णा हजारे यांना भूसंपादन प्रश्नी शेतकऱ्यांचे समर्थन लाभले नाही. त्यामुळे त्यांना वर्धा ते दिल्ली पदयात्रा स्थगित करावी लागल्याची टीका पासवान यांनी केली.
बातम्या आणखी आहेत...