आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखणे कठीणच, खडसे यांना ‘साक्षात्कार’

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विरोधी पक्ष नेते असताना शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात अाघाडी सरकार अपयशी ठरत असल्याचा कंठशाेष करणारे भाजप नेते एकनाथ खडसे यांना आता राज्याचे कृषीमंत्री झाल्यानंतर मात्र या विषयावर हतबल झाल्याचे दिसतात. सरकार सर्वतोपरी मदत करीत असूनही शेतकरी आत्महत्या थांबवणे कठीण असल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला आहे. आता मदतीपेक्षा शेतक-यांना भावनिक मदत करणे गरजेचे असल्याची जाणीव झाल्याने त्यासाठी गावपातळीवर समिती स्थापन करण्याचे सरकारने ठरवले आहे, अशी माहिती खडसेंनी दिली.
राज्यातील शेतक-यांच्या समस्या सोडवण्याचे सर्व प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे. त्यांचे कर्ज माफ करण्यापासून त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणापर्यंतच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. तरीही शेतकरी आत्महत्या का करतात ते समजत नाही. सरकारने शेतक-यांना सर्व काही दिले तरी त्यांच्या आत्महत्या थांबवणे कठीण असल्याचे खडसे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले.

नक्की करावे तरी काय?
शेतक-यांना मदत करण्यास सरकार कुठेही कमी पडत नाही. शेतकरी कर्जामुळे आत्महत्या करतो म्हणून आम्ही त्याचे बँक आणि सावकारी कर्ज माफ केले. त्याला शेतीसाठी खतापासून सर्व वस्तू उपलब्ध करून दिल्या. त्याच्या मुला-बाळांना माेफत शिक्षणाची सोय उपलब्ध केली. ज्या सूचना राज्य सरकारकडे आल्या त्या सर्व सूचनांना विचार करून आम्ही पावले उचलली परंतु तरीही शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. त्यामुळे नक्की काय करावे हेच समजत नाही, अशी हतबलता खडसेंनी बाेलून दाखवली.

काेकणात अात्महत्या नाहीत
फक्त गरीब शेतकरीच आत्महत्या करतो आहे असे नाही, तर द्राक्ष, ऊस बागायतदारही आत्महत्या करीत आहे. वादळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस या अनैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी संकटात पडतो, परंतु आत्महत्या हा त्यावरचा उपाय नाही. नंदुरबार, कोकणातील शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचे दिसून येत नाही. फक्त विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातीलच शेतकरी आत्महत्या करताना दिसतो, याकडे खडसे यांनी लक्ष वेधले.

समितीला देणार २५ हजार
आत्महत्या का होतात याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र अशी समिती स्थापन करून निश्चित काही हाती लागेल असे वाटत नाही. त्यापेक्षा प्रत्येक गावात समिती नेमावी. या समितीत डॉक्टर, मानसोपचार तज्ज्ञ, ग्रामसेवक, तलाठी, आशा वर्कर यांचा समावेश असावा. जो शेतकरी चिंतेत दिसेल त्याच्याशी चर्चा करून समिती समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करेल. या समस्या साेडवण्यासाठी २५ हजार रुपयांचा निधी देण्यात येईल, असे खडसेंनी सांगितले.