मुंबई- मुंबईप्रमाणेच देशातील इतर मोठ्या शहरांनाही पंतप्रधानांच्या कृपाछत्राची गरज आहे. कारण देशातील इतर शहरांचा विकास झाला तरच मुंबई-ठाणेसारख्या शहरांवर आदळणारे लोंढे कमी होतील व मुंबईला मोकळा श्वास घेता येईल. मुंबईचा विकास व्हावा हे खरेच, पण रोगापेक्षा औषध भयंकर ठरेल असे काही घडू नये. मंगलकार्य करावयास जावे व अचानक श्राद्ध घडावे हा धोका वाटत असल्यानेच मुंबईच्या बाबतीत ताकही फुंकून प्यावे, असे सांगत शिवसेनेने भाजपला टोले लगावले आहेत. भाजपला फटके देतानाच मुख्यमंत्र्यांची मात्र भलावण करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस हे तरुण व तडफदार आहेत आणि त्यांची तडफदारी दिसू लागली आहे, असे सांगत त्यांचे कौतुक करण्यात आले आहे.
मुंबईला जागतिक व्यावसायिक केंद्र बनवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चाधिकार गटाची स्थापना करावी, अशी भूमिका महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीसारख्या विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा व मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा हा डाव आहे, असा आरोप होऊ लागला आहे. यावर मराठी माणसांची व
आपली मुंबई अशी आरोळी देणा-या शिवसेनेने भाजपसोबत सत्तेत गेल्यानंतर भाषा सौम्य व मृदू वापरली तर चिमटे काढलेच आहेत.
अग्रलेखात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेसाठी फडणवीस दिल्लीस गेले व मुंबईच्या विकासासाठी काय व कसे करायचे याबाबतची जबाबदारी ते थेट पंतप्रधान मोदींवर टाकून परतले. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईसंदर्भात ही भूमिका सगळ्यांशी विचारविनिमय करूनच घेतली असावी. मंत्रिमंडळातील त्यांचे ज्येष्ठ सहकारी यावर काय म्हणतात हेसुद्धा जाणून घेतले असावे. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे, ती यापुढे राहील काय? कारण एकदा जागतिक व्यावसायिक केंद्र बनविण्याचे ठरविल्यास बर्याच गोष्टी मुंबईत घुसतील. मुंबई हे आजही जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र आहेच, पण मुंबईशिवाय महाराष्ट्रातील इतर अनेक शहरांना जागतिक दर्जाचे शहर बनवता आले तर बरे होईल. नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी आहे आणि विकास व औद्योगिक भरभराटीची सर्वात जास्त गरज विदर्भाला आहे. मराठवाड्याचा विचारसुद्धा करता आला असता व या सगळ्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीवर झाला असता, पण मुंबईचे भवितव्य दिल्लीच्या हाती सोपवून मुख्यमंत्री परतले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा हेतू साफ व प्रामाणिक आहे. कारण आतापर्यंत मुंबईचे हॉंगकॉंग, शांघाय, सिंगापूर वगैरे करण्याच्या घोषणा अनेकदा झाल्या आहेत, पण मुंबईची सुरत काही बदलली नाही. मुंबईसाठी स्वतंत्र मंत्री नेमण्याचे प्रयत्न झाले ते शिवसेनेने हाणून पाडले; कारण मुंबईसाठी अशी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे हा मुंबईस वेगळे पाडण्याचा डाव आहे, असे मराठी माणसाचे मत आहे. त्यामुळे ‘मुंबई’च्या विकासाची सूत्रे थेट दिल्लीच्या हाती ठेवणे हे महाराष्ट्राला किती रुचेल व त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील, याचा साधकबाधक विचार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलाच असेल, असे सांगत विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची व्यवस्था मुख्यमंत्र्यांनी करावी असे म्हटले आहे.
पुढे आणखी वाचा, शिवसेनेने भाजपला सौम्य पण शेलक्या शब्दात सुनावले आहे....