आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Prithviraj Chavan News In Marathi,Chief Minister, Congress, Maharashtra

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पक्षश्रेष्ठी देतील ती जबाबदारी स्वीकारेन, पृथ्वीराज चव्हाणांच्या वक्तव्याने मुख्यमंत्री बदलाचेच संकेत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - ‘मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा मी मीडियातूनच ऐकतो आहे. पक्षाने मला काहीही सांगितलेले नाही,’ असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले खरे, परंतु ‘पक्षनेतृत्त्व देईल ती जबाबदारी मी स्वीकारेन’, असे सांगत त्यांनी नकळत मुख्यमंत्री बदलाचे संकेतही दिले. पक्षाचा आदेश येईपर्यंत मी ही जबाबदारी निष्ठेने सांभाळणार असल्याचे चव्हाण म्हणाले. लोकसभेतील काँग्रेसच्या दारुण पराभवानंतर राज्यात मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सातत्याने सुरु आहे.

राज्यात मुख्यमंत्री बदल करावा यावर राष्ट्रवादी आग्रही आहे. दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत झालेल्या यूपीएच्या बैठकीत ही मागणी रेटली गेल्याची चर्चा आहे. याबद्दल विचारता मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘यूपीएच्या बैठका दिल्लीत नेहमीच होतात. लोकसभेचे निकाल अनपेक्षित लागल्याने विधानसभेची रणनीती ठरवण्यासाठी बैठक झाली. यापूर्वीच्या बैठकांमध्ये काय झाले, याची माहिती शरद पवारांनी मला दिली. परंतु, कालच्या बैठकीत काय चर्चा झाली, याबद्दल त्यांनी अजून मला सांगितलेले नाही.’

कायदा तोडणार नाही
शरद पवारांनी हाताला लकवा असल्याची टीका केल्यानंतर राष्ट्रवादीकडून मुख्यमंत्र्यांवर सातत्याने हल्ले चढवले जात आहेत. चव्हाण यांनी मात्र कोणावरही टीका न करता ‘काही गुंतागुतींच्या विषयांमध्ये अडचणी आल्या. परंतु, कायदा तोडून निर्णय करता येणार नाही,’ असे सांगितले. 1999 पासून मुख्यमंत्री कार्यालयाचे संगणकीकरण झाले आहे. माझ्या कार्यकाळात सर्वाधिक फाईलींचा निपटारा झाला. जास्तीत जास्त धोरणात्मक निर्णय मी असताना घेतले गेले. सार्वजनिक हिताच्या कामांना मी नेहमी प्राधान्य दिले, असा दावाही त्यांनी केला.

चव्हाणांची सडेतोड भूमिका
कॅम्पाकोला : सर्वोच्च् न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच मुंबईतल्या कॅम्पाकोला सोसायटीवर कारवाई केली जात आहे. या एका इमारतीसाठी वेगळा कायदा करता येणार नाही. अन्यथा ‘गरजेपोटी घर’ असे सांगून राज्यातील अनेक शहरांमधे झालेल्या हजारो अनाधिकृत बांधकामांनाही संरक्षण द्यावे लागेल.
एलबीटी : व्यापा-यांनी मागणी केल्यानेच जकात रद्द करून एलबीटी आणली. आता व्यापारी एलबीटी रद्द करून व्हॅटला उपकर जोडण्याचा पर्याय सांगत आहेत. मात्र यामुळे निधी वाटपाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा होईल. ज्या पालिका, ग्रामपंचायतींना एलबीटी लागू नाही त्यांनाही एलबीटीचा भार सहन करावा लागेल.
सिंचन घोटाळा : दोषी अधिका-यांवर कारवाई होईलच. कोणालाही पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करणार नाही. चितळे समितीने दिलेल्या अहवालावरून दोन टप्प्यात कार्यवाही होईल. व्यवस्था सुधारण्याला प्राधान्य देण्यात येईल.