आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात शिक्षणाच्या कंपनीकरणाचा घाट; खासगी कंपन्यांना शाळा उघडण्यास मिळणार मुभा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- महाराष्ट्रात आजपर्यंत शाळा उघडण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे रीतसर नोंदणी केलेल्या सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) यांना परवानगी िमळत होती. या शाळा ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर चालवण्याची अट होती. मात्र आता सरकारने शाळांच्या कंपनीकरणाचा घाट घातला आहे. राज्यात यापुढे कोणतीही नोंदणीकृत खासगी कंपनी ट्रस्टची स्थापना न करताही शाळा उघडू शकेल. याबाबत पुढच्या आठवड्यात हिवाळी अधिवेशनात सुधारणा विधेयक मांडले जाईल. शिक्षणमंत्री विनाेद तावडे म्हणाले, सरकार शाळांना अनुदान देऊ शकत नाही, मग नव्या शाळा वाढणार कशा? कंपन्यांना परवानगी दिल्याने शाळांची संख्या वाढेल. त्या शाळांत गुंतवणूक करतील. त्यांना नियमानेच शाळा चालवाव्या लागतील. जनता दलाचे आमदार कपिल पाटील म्हणाले, शाळांना अनुदान देण्याची सरकारची ऐपत नाही. हा निर्णय सार्वत्रिक शिक्षणाची मृत्युघंटा ठरेल. 

 

असा होणार बदल : कंपन्यांना धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीची गरज नसेेल 

१. मूळ अधिनियम : स्वयं-अर्थसाहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ च्या कलम ३(५) मध्ये राज्य सरकारकडून लवकरच दुरुस्ती 
केली जाणार आहे. 
२. मूळ तरतूद : शाळा उघडण्यास नोंदणीधारक सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) पात्र असेल.

 

३. नियमाला ही जोड 
‘नोंदणीधारक खासगी कंपनी कोणत्याही सार्वजनिक न्यासाची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी न करता पात्र असेल’ अशी जाेड दिली जाणार आहे. प्रस्तावित सुधारणा विधेयक मंजुरीसाठी हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल.

 

सरकारच्या मते हा होणार फायदा 
आजपर्यंत शाळा उघडण्यास सार्वजनिक ट्रस्ट स्थापन करावी लागत असे. त्यात नफा कमावता येत नव्हता. अशा शाळांना भरमसाट अनुदान द्यावे लागत असे. नफा कमावला नसल्याचे अहवाल ट्रस्टच्या शाळा सादर करत होत्या. नव्या बदलांमुळे त्याला चाप बसेल, असे शिक्षण विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

 

पुढील स्‍लाइडवर वाचा, कंपन्यांच्या शाळा कशा असतील ?..

बातम्या आणखी आहेत...