खासगी विद्यापीठांना मोकळे रान ; मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळण्यासाठी हालचाली

मुंबई - खासगी विद्यापीठ कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदीला बगल देण्यासाठी सरकारनेच पळवाट शोधून काढली आहे. खासगी विद्यापीठे स्वत:चा कायदा बनवून सरकारकडून स्वतंत्रपणे मंजुरी घेऊ शकतात, असा प्रस्ताव असून तो लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

डिसेंबर महिन्यात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आरक्षणाच्या तरतुदीसह खासगी किंवा स्वयंअर्थसहाय्य विद्यापीठांचा कायदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला होता. मात्र आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे खासगी विद्यापीठे पुढे येणार नाहीत, अशी भीती सरकारमधील काही ‘शिक्षण सम्राटां’ वाटत आहे. त्यामुळे आता या कायद्यातील आरक्षणाच्या तरतुदीपासून पळवाट काढण्याची तयारीही सरकारनेच केली आहे. विधिमंडळात संमत झालेला कायदा खासगी विद्यापीठांना सक्तीचा करू नये. तसेच त्यांना स्वतंत्र नवा कायदा बनवू देण्याची मुभा द्यावी, अशा नव्या पर्यायाचा सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका-या ने ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले.

सरकारनेच शोधली पळवाट
स्वयंअर्थसहाय्य विद्यापीठ कायदा हा महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांसाठी लागू असलेल्या कायद्याच्या धर्तीवरच तयार करण्यात आला होता. पण त्याऐवजी आता या विद्यापीठांना त्यांचा स्वत:चा कायदा बनवण्याची मुभा देण्याचा विचार सुरू आहे. पण खासगी विद्यापीठांच्या स्वतंत्र कायद्यामध्ये आरक्षणाची सक्ती नसेल. त्यासाठी मंत्रिमंडळापुढे याबाबतचा प्रस्ताव आणावा लागेल, असेही संबंधित अधिका-या ने सांगितले. त्यामुळे सरकारने शिक्षण सम्राटांच्या भल्यासाठी स्वत:च केलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदीतून सरकारनेच पळवाट शोधली असल्याचे स्पष्ट होते.

कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीत सुरूवातीपासूनच वाद
स्वयंअर्थसहाय्य विद्यापीठ कायद्याला दोन वर्षांपूर्वी विधिमंडळामध्ये मान्यता देण्यात आली होती, तेव्हा त्यामध्ये आरक्षणाची तरतूद नव्हती. त्यामुळे काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी आक्षेप घेत यामध्ये आरक्षणाची तरतूद करावी, अशी मागणी केली. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याने या मुद्द्यावरून काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी असा वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर होऊनही हा कायदा सुमारे वर्षभर राज्यपालांनी मंजूर केला नव्हता. मात्र समाजाच्या विविध स्तरांतून आरक्षणाच्या तरतुदीची मागणी जोर धरू लागली. त्यामुळे शेवटी जनतेच्या दबावाखाली त्यात आरक्षणाची करून डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनामध्ये तो पुन्हामंजूर करण्यात आला होता.

सरकारची विरोधी भूमिका
सरकारमध्येच आरक्षणाबाबत परस्पर विरोधी भूमिका असून त्याचे राजकारण केले जात असल्याचे दिसते, असे उच्च् व तंत्र शिक्षण विभागातील ज्येष्ठ अधिका-यांचे म्हणणे आहे. नव्या अर्थव्यवस्थेत खासगी विद्यापीठांमध्ये दलित-आदिवासींना त्यांचे संवैधानिक हक्क मिळावेत, याबाबत सरकारमधील नेते गंभीर नसल्याचेच या गोंधळावरून दिसत असल्याचे उच्च् व तंत्रशिक्षण विभागातील अधिका-यांना वाटते.