आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Prohibited Pulses, Edible Oil Storage In State For Year

काळ्याबाजाराला लगाम: डाळी, खाद्य तेल साठ्यावर राज्यात वर्षभर निर्बंध लागू

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - तूर व इतर सर्व डाळींचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी व त्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. डाळी, खाद्यतेले व खाद्य तेलबिया यांच्या साठवणुकीवर सप्टेंबर २०१६ पर्यंत निर्बंध लागू केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंबंधीच्या अध्यादेशाला मंगळवारी मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी एप्रिल २०१५ मध्ये डाळी व खाद्यतेलांच्या साठवणुकीवरील निर्बंध उठवण्यासाठी काढण्यात आलेले आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. सोमवारी काढण्यात आलेल्या निर्बंधाबाबतच्या आदेशानुसार डाळी, खाद्यतेलबिया आणि खाद्यतेल यांच्या साठवणुकीवर सरकारने फेब्रुवारी २०१० मध्ये निश्चित केलेल्या प्रमाणानुसार निर्बंध लागू राहतील.या उपाययोजनेनंतर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून परिस्थितीवर काटेकोर लक्ष ठेवण्यात येणार असून दररोज सायंकाळी आढावा घेण्यात येणार आहे, असे या विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांनी सांगितले आहे. आगामी काळातील सण-उत्सवाचे दिवस लक्षात घेता साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकार सज्ज असून त्याबाबत कठोर उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

घाऊक आणि किरकोळ डाळ विक्रेत्यांसाठी साठेबाजीची मर्यादा महापालिका, अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्र आणि इतर ठिकाणी अनुक्रमे ३५०० व २०० क्विंटल, २५०० व १५० क्विंटल, १५०० व १५० क्विंटल याप्रमाणे असेल. खाद्य तेलबियांसाठी साठा मर्यादा घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी महापालिका क्षेत्र आणि इतर ठिकाणी अनुक्रमे २००० व२००० क्विंटल आणि ८०० व १०० क्विंटल अशी असेल (शेंगदाणे अथवा बियांसाठी याप्रमाणाच्या ७५ टक्के साठा मर्यादा लागू राहील.)

खाद्यतेलांच्या बाबतीत महापालिका क्षेत्रातील घाऊक विक्रेते १००० क्विंटल, तर किरकोळ विक्रेते ४० क्विंटल खाद्यतेल साठवू शकतील. इतर ठिकाणी मात्र या मर्यादा घाऊक व किरकोळ विक्रेत्यांसाठी अनुक्रमे ३०० व २० क्विंटल याप्रमाणे साठा करण्याची मर्यादा असेल.

केंद्र सरकारने आयात वाढवल्याने तूरडाळीचे भाव आणखी कमी होतील
‘राज्यात तूरडाळीचे भाव कडाडले असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या विशेषत: गृहिणींची बजेट कोलमडले आहे. राज्य सरकार त्यावर काही उपाययोजना करणार आहे का?’ या प्रश्नावर महसूल मंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले, ‘तूर व इतर डाळींचा साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे गोडाऊन आणि दालमिल मालकांना रोजच्या रोज तहसीलदाराकडे साठ्याची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. केंद्र सरकारने डाळ आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. ती आल्यानंतर पुढील काही दिवसांत डाळीचे भाव आणखी कमी होतील. दुसरा पर्याय म्हणून बाजार हस्तक्षेप योजना राबवण्याचाही विचार आहे. यामध्ये राज्य सरकार बाजारातून डाळ खरेदी करून रेशन दुकांनामधून स्वस्तात विक्री करू शकते. बाजार भाव आणि विक्री भाव यातील फरक केंद्र देते. परंतु ही योजना राबवण्याची आवश्यकता भासणार नाही,’ असा आशावाद खडसेंनी बोलून दाखवला.

दोन दिवसांपासून दिलासा : सुमारे दोनशे रुपये प्रतिकलो दर गाठलेल्या तूरडाळीच्या साठेबाजांविरोधात कडक कारवाईचे सरकारने आदेश देताच डाळींचे फुगवण्यात आलेले दर शनिवारपासून उतरत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळत आहे.सोमवारी सरासरी २० रुपयांनी डाळ स्वस्त झाली.

राज्यभर आंदोलनाचा काँग्रेसचा इशारा
दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर डाळींच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या असून राज्य सरकारने तातडीने स्वस्त दुकानांमार्फत सर्वच डाळींची स्वस्त दरात विक्री करावी, अशी मागणी काँग्रेसने सोमवारी केली आहे. सरकारने याबाबतचा निर्णय न घेतल्यास २६ व २७ ऑक्टोबर रोजी राज्यभरात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही पक्षातर्फे देण्यात आला. दसरा- दिवाळीच्या काळात डाळींना मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याने पुढील काही दिवसांत भाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दिवाळीमध्ये फराळाचे पदार्थ तयार करताना डाळींचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना माफक दरात डाळी उपलब्ध झाल्या नाही तर आनंदावर विरजण पडू शकते याकडेही पक्षाने सरकारचे लक्ष वेधले.
पुढे वाचा..मुंबईहून येणारी २५ लाखांची तूरडाळ ‘गायब’