आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

समृद्धी महामार्गाला शेतजमीन देणाऱ्यांना सहा महिन्यांत भूखंड

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - नागपूर -मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी भागीदार म्हणून जमीन देणाऱ्यांना या महामार्गालगत विकसित होणाऱ्या नोडमध्ये सहा महिन्यांच्या आत भूखंड दिला जाईल. या भूखंडावर बांधकाम करण्यासाठी त्यांना बँकांकडून कर्जही मिळेल आणि त्याला हमी राज्य सरकारची असेल, असे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी)चे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत सांगितले. भूसंकलन (लँड पुलिंग) वा भूसंपादन या पद्धतीने या महामार्गासाठी जमीन ताब्यात घेतली जाणार असून त्यासाठीच्या अधिसूचना २८ नोव्हेंबरपर्यंत जारी केल्या जातील, असेही मोपलवार म्हणाले
प्रश्न- भूसंकलन अाणि भूसंपादन या दोन पद्धतींनी सरकार नागपूर-मुंबई महामार्गासाठी जमीन ताब्यात घेत आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने यापैकी सर्वोत्तम पर्याय कोणता?
उत्तर- समृद्धी महामार्गाद्वारे नागपूर ते मुंबईदरम्यान एक प्रकारे ७०० किमीचे औद्योगिक शहरच वसवले जाणार आहे. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना विविध संकल्पनांवर आधारित नवी शहरे (नोड) वसवली जाणार आहेत. उदाहरणार्थ नाशिकजवळील घोटीचे घ्या. या भागात महामार्गाच्या आजूबाजूला सेकंड होमसाठीची टाऊनशिप विकसित केली जाणार आहे. कारण या भागात आपली सुटी घालवण्यासाठी किंवा निवांत राहण्यासाठी लोक येतील. त्यामुळे या भागासाठी हा मुद्दा लक्षात घेऊन स्वतंत्र विकास नियमावली तयार केली जाईल. प्रत्येक नोडची स्वतंत्र संकल्पना (थीम) तयार करण्यात आली आहे. तेथे बँका, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा, रुग्णालये, टपाल व अग्निशमन सेवा, हाॅटेल्स, दुकाने आदी साऱ्या सुविधा असतील. शेतकऱ्यांना एकरी २० ते ५० लाख एवढा हा मोबदला मिळू शकेल. मात्र, एकदाच मोबदला घेऊन जमीन सरकारला देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी अधिक आर्थिक व शाश्वत लाभ मिळवून देणारा भूसंकलनाचा पर्याय निवडावा.

प्रश्न- भूसंकलनाच्या पर्यायामुळे फार लाभ पदरात पडणार नाहीत, भविष्यात आर्थिक विकास काय होईल, हे शेतकऱ्यांना कसे कळणार? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
उत्तर- मुळात भूसंकलन प्रक्रिया आणि त्याचे लाभ बऱ्याच शेतकऱ्यांना कळलेले नाहीत किंवा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना ते समजावून सांगता आलेले नाहीत. भूसंकलनात शेतकरी जेवढी जमीन देतील त्या प्रमाणात त्यांना विकसित भूखंड मिळणार आहेत. जिरायती जमीन असल्यास प्रति एकरमागे या भूखंडाच्या २५ टक्के म्हणजे १० हजार ८९० चौरस फूट, तर एक एकर बागायती जमिनीसाठी ३० टक्के म्हणजे १३ हजार ७८ चौरस फूट विकसित भूखंड मिळणार आहे. भूसंकलनासाठी शेतकऱ्यांनी संमती दिल्यानंतर सहा महिन्यांतच हे विकसित भूखंड दिले जातील. हे भूखंड मात्र संपूर्णत: मालकी तत्त्वावर त्यांना दिले जातील. या भूखंडाचे सरकारने दिलेले हस्तांतर पत्र ते बँकेकडे दाखवून कर्ज मिळवू शकतील. हे हस्तांतर पत्र तारण ठेवायला आणि या कर्जाची हमी बँकांना द्यायला राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने अलीकडेच संमती दिली आहे. त्यादृष्टीने बँकांशी चर्चा झाली आहे आणि बँका पहिल्या वर्षात जमिनीच्या किमतीच्या ३० टक्के, तर दुसऱ्या वर्षी ४० टक्क्यांपर्यंत कर्ज देतील. एक एकरच्या बदल्यात ११ हजार चौरस फूट भूखंड मिळालेल्या व्यक्तीच्या भूखंडाचे बाजारमूल्य ८३ लाख ६० हजार होईल, असे गृहीत धरून याच्या ३० टक्के म्हणजे सुमारे २५ लाखांपर्यंत पहिल्याच वर्षी कर्ज मिळेल. या कर्जातून मिळालेल्या भूखंडावर ८५ टक्के रहिवासी आणि १५ टक्के व्यावसायिक बांधकाम करण्याची मुभा शेतकऱ्यांना असेल. मात्र, याव्यतिरिक्त शेतीची जमीन दिल्यानंतर उत्पन्न बंद होऊ नये म्हणून पुढील १० वर्षे त्यांना प्रति एकरी मोबदला दिला जाईल. तसेच एक काॅर्पस निधीही दिला जाणार आहे.

प्रश्न- जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया नेमकी केव्हा व कशी सुरू होणार आहे?
उत्तर- सातबारावर नाव असलेल्या प्रत्येकाची जमीन जाईलच, असे नाही. नेमकी कुणाची व किती जमीन या प्रकल्पासाठी हवी आहे, हे निश्चित करण्यासाठी आता राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, भूमापन विभाग आणि शेतजमिनीचे मालक यांच्या उपस्थितीत संयुक्त पाहणी सुरू आहे. या पाहणीत जमिनीचा जो तुकडा हवा आहे तो दाखवून व मोजून त्यावर नेमकी कुणाची मालकी आहे, हे निश्चित केले जाईल. कधीकधी सातबारावर अनेक नावे असतात, मात्र त्यापैकी सर्वांचीच जमीन जाईल असे नाही. जेवढा तुकडा हवा आहे तेवढाच निश्चित केला जाईल. तसेच भूसंपादनासाठीची अधिसूचना येत्या २८ तारखेपर्यंत काढली जाईल. भूसंपादन हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेतील विषय असून त्यात राज्य रस्ते विकास महामंडळाला काहीही अधिकार नाही. ज्यांना भूसंकलन प्रक्रियेत सामील व्हायचे नाही आणि एकरकमी मोबदला हवा आहे त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती मोबदला ठरवेल. ज्यांची जमीन जातच नाही किंवा ज्यांचे सातबारावर नाव नाही, त्यांचे भूसंपादनास आक्षेप विचारात घेतले जाणार नाहीत. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात फायदाच होईल, असेही त्यांनी या वेळी बोलताना सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...