आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मानवी हक्क संरक्षण न्यायालयाची वानवा, उच्च न्यायालयात अॅड. असीम सरोदे यांची जनहित याचिका

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई : महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सक्रिय विशेष मानवी हक्क संरक्षण न्यायालय स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) मानवी हक्क विश्लेषक अॅड. असीम सरोदे व सहयोग ट्रस्ट यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकेत राज्याचे मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, पोलिस महासंचालक आणि महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

२००१ मध्ये राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाने प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मानवी हक्क संरक्षण विषय हाताळणारे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याबाबत अधिसूचना प्रसारित केली होती. त्यानंतर २००९ मध्ये मानवी हक्क न्यायालयातील कामकाज चालविण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांच्या नेमणुका करण्याबाबतही अधिसूचना काढली होती, परंतु त्यावर अद्याप काहीच अंमलबजावणी झाली नाही.
मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम ३० नुसार प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये मानवी हक्क न्यायालये स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसेच अशा न्यायालयात कलम ३१ नुसार विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करणेही बंधनकारक आहे. त्याचीसुद्धा राज्य सरकारकडून अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.
कलम ४१ नुसार मानवी हक्क संरक्षण कायद्याची कामकाज प्रक्रिया स्पष्ट करणारे नियम तयार करण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर आहे. लक्षात आणून देऊनही आजपर्यंत राज्य सरकारने काही हालचाल केलेली नाही. तसेच पोलिस विभागात ह्युमन राइटस् सेल स्थापन केला नसल्याचे याचिकेतून न्यायालयाच्या निदर्शनास अाणून दिले आहे.

राज्य विधी सेवा प्राधिकरणद्वारा मानवी हक्क प्रबोधनासाठी विशेष प्रयत्न व्हावेत, वकील, न्यायाधीश सरकारी वकील, पोलिस अशा घटकांसाठी ठराविक कालावधीने मानवी हक्क विचार संवर्धन कार्यशाळा घेण्यात याव्यात, मानवी हक्क संरक्षण न्यायालयाचे कामकाजावर लक्ष ठेवणारी निरीक्षण समिती असावी,
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थानसारख्या सामाजिक कायदेविषयक विश्लेषण करणाऱ्या संस्थांची मदत घेऊन गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थापन विषयातील तज्ज्ञ सामाजिक कार्यकर्त्यांना न्यायिक कामकाज प्रक्रियेत सहयोगी करून घ्यावे, अशा मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.

न्याय मिळण्याची शक्यता
- मानवी हक्क न्यायालय स्थापन होणे आणि त्याचे कामकाज प्रभावीपणे चालणारी यंत्रणा अस्तित्वात येणे ही बाब संपूर्ण गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेला पुरोगामी चेहरा देणारी ठरेल. अन्यायाला बळी पडलेल्या लोकांना न्याय मिळण्याच्या नवीन शक्यता यातून निर्माण होतील.
अॅड. असीम सरोदे
बातम्या आणखी आहेत...