आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Public Litigation Against Information Technology Act At High Court

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याविरोधी उच्‍च न्यायालयात याचिका

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या 66 (अ) कलमाच्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. संसदेविरोधात कथित अवमानकारक व्यंगचित्र प्रसिद्ध करणारा व्यंगचित्रकार असिम त्रिवेदी व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर पाळण्यात आलेल्या अघोषित बंदविरोधात फेसबुकवर प्रतिक्रिया प्रसिद्ध करणा-या दोन मैत्रिणींविरोधात याच कायद्यान्वये पोलिस कारवाई करण्यात आली होती. तेव्हापासून या कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी स्वयंसेवी संस्थांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.

'पीपल फॉर अ‍ॅनिमल्स' या स्वयंसेवी संस्थेच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष मनोज ओसवाल यांनी ही याचिका दाखल केली. एखादा मजकूर सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध करण्यात आला असेल, तर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे 66 (अ) कलम त्या मजकुराला अजिबात लागू होत नाही. फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगसारखी संवाद माध्यमे ही सार्वजनिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठीच आहेत. कुणा एकट्या-दुकट्यासाठी नाहीत. त्यामुळे या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणा-या मजकुराला संबंधित कलम लागू होत नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.

वैधतेवर प्रश्नचिन्ह
या कलमाखाली होणा-या कारवायांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या वैधतेवरदेखील याचिकाकर्त्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्या. अभय ओक व न्या. ए. पी. भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 फेब्रुवारी रोजी होईल.

साइटवरील मजकूर कलमांच्या बाहेरचा
संगणकावरून आक्षेपार्ह मजकूर पाठवण्यात आला, तर तो गुन्हा ठरतो. याचा अर्थ, या संवादात केवळ संदेश पाठवणारा व तो ग्रहण करणा-या चाच विचार करण्यात आला आहे. मजकुराचे वितरण, प्रसिद्धी, प्रसारण या शब्दांची ‘माहिती पाठवणे’ या शब्दाशी गल्लत करू नये. ते समानार्थी शब्द नाहीत. त्यामुळे फेसबुक, ट्विटरसारख्या साइट्सवर प्रसिद्ध होणारा मजकूर संबंधित कलमाच्या अखत्यारीत येत नाही, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांनी केला.