आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लोकसेवा हक्क आयोगाला दीड वर्षानंतरही मुहूर्त लागेना, सरकारचे दुर्लक्ष

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - जनतेला विविध सेवा विशिष्ट कालावधीत पुरविण्याचे बंधन सरकारी बाबूंवर लादणाऱ्या सरकारला स्वत: मात्र यासाठीचा आयोग स्थापन करण्यात व आयुक्तांच्या नियुक्त्या करण्यास वेळ मिळालेला नाही. एवढेच नव्हे तर या आयोगावर नियुक्त करावयाच्या मुख्य आयुक्त वा आयुक्त यांच्या नेमणुकीबाबतचे नियम तयार करायला अनेक महिने लागले आहेत.

मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरळ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व झारखंड राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात लोकसेवा हक्क कायदा २८ एप्रिल २०१५ मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्यात सरकारने ठरवून दिलेल्या वेळेत कामे करण्याचे कायदेशीर बंधन सरकारी विभाग व अधिकाऱ्यांवर अाहे. राज्यात लोकसेवा हक्क आयोग स्थापन करण्याची तरतूदही याच कायद्यात होती. जे सरकारी अधिकारी वेळेत सेवा देणार नाहीत त्यांना शिक्षा करण्याचे अधिकार या आयोगाला आहेत. मात्र राज्यात अशा आयोगाची स्थापना करण्यास सरकारला अजूनही वेळ मिळालेला नाही. लाेकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना व त्यासाठीच आवश्यक कर्मचारी वर्ग मंजूर करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने एप्रिल २०१५ मध्येच मान्यता दिली. पदनिर्मितीचा हा प्रस्ताव सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीकडेही पाठविण्यात आला. मात्र या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता द्यायला या सचिवांनी तब्बल एक वर्ष लावले. यावरून नोकरशहांना या आयोगाबाबत किती गांभीर्य अाहे हे लक्षात येऊ शकते.

माहिती अधिकारांतर्गत राज्यात जसे विभागीय पातळीवर आयुक्त आणि राज्यस्तरावर मुख्य आयुक्त अाहेत, तशीच पदे लोकसेवा हक्क कायद्यासाठी नेमली जातील, अशी घोषणा सरकारने केली होती. यावर्षी १७ जूनला काढलेल्या शासन निर्णयात विभागीय व राज्य पातळीवर पदमंजुरी, राज्यातील सहा महसुली विभागात एक सेवा हक्क आयुक्त आणि मुंबईत राज्याचे मुख्य हक्क आयुक्त नियुक्त करण्याची तरतूदही होती. त्यानंतर ३० जुलै रोजी या आयोगाच्या स्थापनेसंदर्भात दोन अधिसूचना काढण्यात आल्या. एक मुख्य सेवा हक्क आयुक्त आणि सहा विभागीय आयुक्त पदांवर उचित व्यक्तींच्या नावांची शिफारस राज्यपालांना करण्याासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तर विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील सदस्य होते. मात्र राज्यात लोकसेवा हक्काचा कायदा लागू होऊन जवळपास १८ महिने उलटल्यावर आणि लोकसेवा हक्क आयोग स्थापनेचा शासन आदेश जारी होऊन ६ महिने उलटूनही नावांची शिफारस करण्यात अालेली नाही. या काळात केवळ नियुक्त्यांचे नियमच सरकार बनवू शकले. खरे तर अन्य राज्याच्या धर्तीवरच हा कायदा व आयुक्तांच्या नियुक्त्या करण्याचा निर्णय झाला सरकारला नियम तयार करायला इतका वेळ का लागला? असा प्रश्न उपस्थित केला जात अाहे.
पुढे वाचा... नियम तयार झालेत, प्रक्रिया लवकरच : मुख्यमंत्री
बातम्या आणखी आहेत...