आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भाजप आमदाराकडून नगरसेविकेचा लैंगिक छळ, महिला आयोगाने धाडले शहांना पत्र

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - डोंबिवलीतील नगरसेविकेचा लैंगिक छळ करणाऱ्या भाजप आमदारावर कारवाई करा, अशा मागणीचे पत्र राज्य महिला आयोगाने भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना पाठवले आहे. तसेच कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांवरच्या लैंगिक छळाबाबतच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पक्षात त्वरित एक तक्रार निवारण समिती गठित करण्याचे आदेशही या पत्राद्वारे भाजपला देण्यात आले आहेत.

भाजपचे डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्याविरोधात कल्याण-डोंबिवलीतील भाजपच्या नगरसेविका अर्चना कोठावदे यांनी राज्य महिला आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीची आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. आमदार चव्हाण यांच्यावर त्वरित कारवाई करावी यासाठी आयोगाच्या अध्यक्ष सुसीबेन शहा यांनी बुधवारी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनाच थेट पत्र पाठवले आहे. तसेच या पत्राची एक प्रत प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
कोठावदे यांनी तक्रार केल्यानंतर आयोगाने राज्य महिला आयोग कायदा कलम ८(१) आणि कलम १०(३) अन्वये एक चौकशी समिती गठित केली होती. या समितीने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी आठ सुनावण्या घेतल्यानंतर आयोगाला या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. तक्रारदार कोठावदे यांनी सादर केलेल्या कागदपत्र आणि पुराव्यांच्या आधारे सकृतदर्शनी संबंधित आमदार दोषी आढळल्याचे नमूद करत कारवाईची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. या अहवालाचीही एक प्रत आयोगाने भाजपच्या अध्यक्षांना पाठवली आहे. याबाबत ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष सुसीबेन शहा म्हणाल्या की, गुरुवारीच हे पत्र पाठवले असून पत्राच्या अनुषंगाने भाजपला त्या आमदारावर कारवाई करावी लागेल. तशी कारवाई केल्यानंतर त्याबाबत आयोगाला कळवण्याबाबतही आम्ही पत्रात नमूद केल्याचे त्या म्हणाल्या.
पक्षात हवी तक्रार समिती
कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षातही एक तक्रार निवारण समिती असणे बंधनकारक असताना भाजपने मात्र अशा समितीची स्थापना केली नसल्याचे आयोगाने आपल्या पत्रात म्हटले आहे. तशी समिती नसल्यानेच पक्षाच्या नगरसेविकेला राज्य महिला आयोगाकडे धाव घ्यावी लागली असल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे. तसेच राज्य महिला आयोगाने मार्च २०१३ रोजी याबाबत पक्षाला कळवले असून लवकरात लवकर पक्षात तक्रार निवारण समिती स्थापन करा, असे आदेश आयोगाने भाजपला दिले आहेत.