आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुणे मेट्रोच्या कामास वेग येणार - अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई : पुणे महानगर मेट्रोच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य, केंद्र आणि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन यांच्यातील प्रस्तावित कराराच्या मसुद्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे पुणे मेट्रोचे काम वेगाने सुरू होण्यास मदत होणार असल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी येथे सांगितले.
 
पुणे आणि नागपूर शहरांतील सार्वजनिक वाहतुकीच्या सुविधांत वाढ होण्यासाठी मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येत असून त्याबाबतचे करार संबंधित संस्थांशी करण्यात येत आहेत. राज्य शासनाने 23 डिसेंबर 2016 च्या निर्णयानुसार पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली असून केंद्र शासनाने कळविल्यानुसार केंद्र, राज्य आणि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन यांच्यातील त्रिपक्षीय कराराच्या मसुद्यास मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. या कराराच्या अनुषंगाने येणारा खर्च हा महाराष्ट्र रेल कार्पोरेशन यांनी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने स्थानिक, प्राधिकरण, शासकीय-निमशासकीय संस्था यांच्याकडील जमिनी घेऊन त्यांच्या विकासातून भागवायचा आहे. तसेच नागपूर व पुणे डीपीआरमध्ये दर्शविलेल्या बाबींशिवायच्या खर्चासाठी राज्य शासनाची मान्यता आवश्यक राहणार आहे. राज्य शासनावर वित्तीय भार वाढल्यास त्याची परिपूर्ती पुणे व नागपूर एसपीव्ही कंपनीकडील एस्क्रो खात्यातून करण्यास मान्यता देण्यात आली.

पुणे मेट्रो प्रकल्पामध्ये करावयाच्या करारनामा किंवा प्रकल्पांची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे -
 
- प्रकल्पामुळे द्याव्या लागणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रोख रक्कमेऐवजी विकास हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर असणार.

- प्रकल्पाच्या मार्गिकेसाठी जमीन अतिक्रमण बोजाविरहित करुन एसपीव्हीकडे सोपविण्याची जबाबदारीही राज्य शासनाकडे असेल.
 
- प्रकल्पासाठी बाह्य वित्तीय संस्था, केंद्र शासनाच्या सहमतीने ठरविण्याची जबाबदारी राज्य शासन उचणार आहे.
 
- प्रकल्पासाठी ना नफा ना तोटा तत्वावर विद्युत पुरवठा करण्याची जबाबदारी राज्याची असणार आहे.
 
- राज्य शासनाकडून द्यावयाच्या दुय्यम कर्ज सहाय्यावर व्याज आकारण्याची तरतूद नाही.
 
- प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणाने वाढ झाल्यास त्याचे दायित्व राज्य शासनावर न रहाता एसपीव्ही कंपनीचे राहणार आहे.
 
-मेट्रो रेल्वेशी स्पर्धा करणाऱ्या (उपनगरीय रेल्वे वगळून) इतर प्रवासी वाहतूक सुविधांचे दर ठरविण्यासाठी सांविधानिक व्यवस्था करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाकडे असणार आहे.
 
- मुख्य कर्जाची परतफेड करण्यास महामेट्रो असमर्थ ठरल्यास, अशा कर्जाची परतफेड राज्य शासन करणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...