दरकरार खरेदी रद्द झाल्याने "व्ही-सॅट' जोडणीत अडथळे

मुंबई - चिक्की प्रकरण तसेच शाळांसाठीची अग्निशमन यंत्रे दरकरारानुसार खरेदीसाठी दाखवलेली उत्सुकता यामुळे दरकरार पद्धत जवळपास रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने सर्व जिल्हे व्ही-सॅटने जोडण्याची आणि राज्यात कॅशलेस व्यवहाराची मुहूर्तमेढ रोवणारी महत्त्वाकांक्षी योजना मागे पडली असल्याची माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली. मात्र, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या निर्णयाचा काही योजनांवरच परिणाम होणार असल्याचे सांगत व्ही-सॅटसह एकही योजना बंद होणार नसल्याचेही स्पष्ट केले.

वित्त विभागाने फक्त तातडीच्या गोष्टींसाठीच अपवादात्मक परिस्थितीत दरकरारावर खरेदी करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. खरेदी व्यवहारात पारदर्शकता यावी म्हणून तीन लाखांपर्यंतची खरेदी ई-टेंडरिंगने करण्याचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनात घेतला. पूर्वी ५० लाखांवर असलेली मर्यादा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १० लाखांपर्यंत आणली होती. फक्त तातडीच्या गोष्टींसाठी दरकरारावर खरेदी करण्यात येणार असल्याने अन्य अनेक योजनांवर याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याची माहिती आहे.

योजना बंद न होता त्यास थोडा उशीर लागेल : मुनगंटीवार
याबाबत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून दरकरारानुसार खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरकरारानुसार खरेदी रद्द केल्याने काही योजनांवर त्याचा परिणाम होईल. त्या योजना बंद न होता त्यांना थोडा उशीर होईल, असेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. वित्त विभागातील सूत्रांनी सांगितले, आता प्रत्येक विभागाला खरेदीचे वेळापत्रक तयार करावे लागणार असून त्यानुसारच खरेदी करावी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्राचे पैसे वाया जाऊ नयेत म्हणून शेवटच्या दिवशी खरेदी केली जाते. ते टाळले जाणार आहे.

विशेष म्हणजे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यानंतर कोणतेही बिल स्वीकारणार नसल्याचेही वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक विभाग खरेदीचे वेळापत्रक तयार करू लागले आहे. तसेच प्रत्येक फाइल काटेकोरपणे तपासून निर्णय घेतला जाणार आहे. अत्यंत निकडीच्या क्षणी ज्या विभागांना दरकरारानुसार खरेदी करावयाची आहे, त्यांना वित्त विभागाची परवानगी घ्यावीच लागणार असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहा महिन्यांत राज्यातील सर्व जिल्हे व्ही-सॅटने जोडण्याची योजना आखली होती. यामुळे कॅशलेस व्यवहारांवर भर दिला जाणार होता. मात्र, योजना तयार करून ३ महिने होऊनही अजून याचे काम सुरू झालेले नाही. दरकरारानुसार खरेदी रद्द करणे हे यामागील कारण आहे. आता निविदा काढून ही प्रक्रिया पार पडणार असून त्यात बराच वेळ जाणार आहे. महिला व बालविकास, आदिवासी विकास, ग्रामविकासच्या अनेक योजना पुन्हा नव्याने तयार कराव्या लागणार आहेत. इंटरनेटच्या माध्यमातून सर्व जिल्हे जोडण्यासाठी व्ही-सॅट या उपकरणांची खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. यासाठी अंदाजे ३६ कोटींचा खर्चही अपेक्षित होता.