आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विधिमंडळ प्रश्नोत्तरे : शिक्षकांचे समायोजन नाकारल्यास कारवाई

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करणे बंधनकारक आहे. यात चालढकल करणाऱ्यंविराेधात कारवाई करण्याचा इशारा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिला. रामनाथ मोते यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री तावडे बोलत होते. ते म्हणाले की, ‘अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ठराव करण्याबाबतची अट काढून टाकण्यात आली आहे.
त्यामुळे रिक्त पदांवर शिक्षकांचे समायोजन करण्यास नकार देणाऱ्या आणि रिक्त पदांचे अनुदान थांबविणाऱ्या संस्था व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.’ ‘बिंदू नामावलीस धक्का न लावता समायोजन करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. मात्र, याचे कारण पुढे करुन अतिरिक्त ठरलेल्या महापालिका शिक्षकांचे समायोजन करावेच लागेल. अन्यथा शिक्षकांच्या वेतनापोटी महापालिकेला देण्यात येणारे अनुदान थांबविण्याचा विचार करण्यात येईल,’ असेही तावडे यांनी सांगितले.
जात प्रमाणपत्राबाबत लवकर निर्णय

जात प्रमाणपत्राबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. १९५० सालानंतरचे पुरावे ग्राह्य धरण्याबाबत शासनस्तरावर विचार सुरू असून त्याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली. जात प्रमाणपत्रासह अन्य शासकीय कामकाजासाठी पुरावा म्हणून शालेय अभिलेखांचा वापर होतो. मात्र, अनेक ठिकाणी शैक्षणिक अभिलेख योग्य पध्दतीने जतन करण्याची सुविधाच उपलब्ध नाही. या अभिलेख्यांचे जतन आणि संगणीकरणाबाबत राष्ट्रवादीचे अमरसिंह पंडित यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली हाेती.
निराधार योजनेत बायोमेट्रिक
संजय गांधी निराधार योजना तसेच श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थींची बायोमेट्रिक पद्धतीने ओळख पटवून त्यांना मानधन देण्याची योजना सहा महिन्यांत राज्यभरात राबविण्यात येईल. सध्या नांदेड जिल्ह्यात या बायोमेट्रिक प्रणालीचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर करण्यात येत असल्याची माहिती समाजकल्याणमंत्री राजकुमार बडोले यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. भाजपचे आमदार योगेश सागर यांनी याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान उपस्थित केला होता.
पुण्यात तिसरी महापालिका स्थापन करण्याचे संकेत
पुणे महापालिका क्षेत्रात नव्याने ३४ गावे समाविष्ट करण्यात येणार असून या सर्व गावांचे क्षेत्रफळ पुणे पालिकेपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे या ३४ गावांची स्वतंत्र महापालिका स्थापन करता येऊ शकते, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली. पुणे महानगरपालिका हद्दीत ३४ गावांचा समावेश करण्याचा मुद्दा प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान काँग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील बहुतांश महापालिकेचा रिजनल प्लॅन तयार करण्यात आला नाही. त्यामुळे महानगरपालिकांच्या हद्दवाढीचा, अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व महापालिकांचे रिजनल प्लॅन तयार करण्याचे आदेश त्वरीत देण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी िदली.
कुंभमेळ्याच्या सीसीटीव्ही िनविदेची हाेणार चौकशी
िसंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही बसवावेत, असे आदेश असताना तेथे तात्पुरते सीसीटीव्ही बसवण्याचे टेंडर काढल्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी िवधान परिषदेत केली.

कायमस्वरूपी सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय झाला होता. त्याची िनविदा प्रक्रिया पोलिस आयुक्त राबवत आहेत. मात्र िनर्णयास िवलंब झाल्याने सीसीटीव्ही बसवण्यास तीन महिनेच कालावधी उरला होता. त्यामुळे ऐनवेळी तात्पुरत्या स्वरुपात सीसीटीव्ही बसवण्याचा िनर्णय झाला, असे सांगून हे काम िवप्रोसारख्या नामांकित कंपनीस िदल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी िदली.
वर्षभरात सायबर गुन्ह्याचा एकही आरोप सिद्ध नाही
‘राज्यात २०१४ या वर्षात राज्यात २६२९ सायबर गुन्हे नोंद झाले होते. मात्र, त्यातील एकही आरोप सिद्ध झाला नाही,’ अशी कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी िवधान परिषदेत िदली. मात्र, अाता राज्यातील एक हजार पोलिस कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना ‘नॅसकाॅम’च्या मदतीने सायबर प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. िवजय गिरकर, मुझफ्फर हुसेन सय्यद, अशोक जगताप आदी सदस्यांनी राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्ह्यांबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘२०१३ मध्ये राज्यात केवळ ९३७ सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. २०१४ मध्ये मात्र त्यात मोठी वाढ झाली असून राज्यातील िवविध पोलिस स्टेशनमध्ये तब्बल २ हजार ६९६ गुन्हे नोंद झाले आहेत, असे फडणवीस यांनी मान्य केले.