आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विराेधकांच्या कुंडल्या उघड करण्यात मुख्यमंत्र्यांना काेणता शनी आडवा? विखे यांचा सवाल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विराेधकांच्या कुंडल्या अापल्याकडे असल्याचा दावा करत अाहेत. मग या कुंडल्या उघड करण्यासाठी त्यांना दिल्लीचा शनी आडवा आला आहे की जळगावचा?’ असा उपराेधिक सवाल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत फडणवीस यांनी ‘विराेधकांच्या कुंडल्या अापल्या हाती असून त्या याेग्य वेळी बाहेर काढण्यात येतील,’ असे वक्तव्य बुधवारी केले हाेते. त्यावर टीका करताना विखे म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांकडे विरोधकांच्या कुंडल्या असतील तर त्या उघड करण्यासाठी योग्य वेळेची वाट बघण्याची काय गरज आहे? या विधानातून केवळ राजकीय द्वेषभावनेतून विरोधकांना वेठीस धरण्याची सरकारची मानसिकता समोर आली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान त्यांनी घेतलेल्या शपथेचा भंग आहे. मुख्यमंत्र्यांना एखाद्या चुकीच्या गोष्टीची माहिती मिळाली असेल तर त्यावर संविधानानुसार तातडीने कारवाई व्हायला हवी, परंतु त्याऐवजी त्या माहितीचा राजकीय सोयीनुसार वापर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे सूतोवाच म्हणजे विरोधी पक्षांना धमकावण्याचा प्रकार आहे. अशा धमकीसत्राला घाबरता राज्य सरकारचा बुरखा फाडण्याचे काम आम्ही सुरूच ठेवू,’ असा इशाराही त्यांनी दिला.

‘मुख्यमंत्र्यांना कुंडल्या वाचण्याचा एवढाच शौक असेल तर त्यांनी तातडीने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला खासदार किरीट सोमय्या यांचा जबाब नोंदवून त्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत,’ अशी मागणीही विखेंनी केली. सोमय्या यांनी मुंबई मनपातील भ्रष्टाचाराबाबत माहिती असल्याचे जाहीर केले होते. मुख्यमंत्र्यांची भूमिका प्रामाणिक असतील तर त्यांनी तत्काळ सोमय्या यांनी केलेल्या आरोपानुसार चौकशी सुरू करायला हवी,’ असे ते म्हणाले.

अाैरंगाबादेतील मंत्रिमंडळ बैठकीवर माेर्चा काढण्यात शिक्षकांवर लाठीमार करण्यात अाला. तसेच पोलिसांनी शिक्षकांवरच हत्येचा प्रयत्न दंगलीचे गुन्हे दाखल केले अाहेत. हे गुन्हे तातडीने मागे घेण्याची मागणी विखेंनी केली. पोलिस कर्मचारी राहुल कांबळे यांच्या मृत्यूसाठी शिक्षक जबाबदार आहेत, असे सरकारचे म्हणणे असेल तर त्यासाठी शिक्षकांहून अधिक दोषी सरकार आहे. मुळातच सरकारने विनाअनुदानित शाळांना सरसकट केवळ २० टक्के अनुदान देण्याबाबत घेतलेला निर्णय चुकीचा होता. त्यातही त्या निर्णयाचीसुद्धा हे सरकार अंमलबजावणी करू शकलेले नाही. या परिस्थितीत बिनपगारी आणि अर्धपोटी राहून नोकरी करणारे शिक्षक मोर्चा काढत असतील तर त्याची सरकारने वेळीच दखल घ्यायला हवी होती. परंतु या शिक्षकांचे साधे निवेदन स्वीकारण्याची तसदी शिक्षण मंत्री किंवा अन्य एकाही मंत्र्याने घेऊ नये हे धक्कादायक अाहे, असे ते म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...