आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Raju Shetty News In Marathi, Swabhimani Shetkari Sanghatna, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मोदी सरकारचा कांद्याचा अभ्यास कच्चा, राजू शेट्टी यांची टीका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - गेली चार वर्षे कांदा उत्पादक शेतकरी सातत्याने तोट्यात आहे. आता कुठेकांदा उत्पादक शेतक-यास बरा दर मिळणार होता, तोच केंद्रातल्या मोदी सरकारने कांद्यावर किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) लादण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राचा निर्णय अपु-या माहितीवर आधारित असून शेतक-यांचे कंबरडे मोडणारा आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली.

‘कांदा उत्पादक शेतकरी गेली दहा वर्षे किमान निर्यात मूल्य हटवण्यासाठी लढत होता. त्या लढ्यास मागच्या वर्षी यश आले. मनमोहनसिंग सरकारने एकदाचे किमान निर्यात मूल्य संपूर्ण हटवण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला होता. मोदी सरकारला कांद्याचे दर वाढण्याची भीती वाटते आहे. त्यामुळे या सरकारने पुन्हा निर्यात मूल्य लादण्याचा निर्णय घेतला असावा. मोदी सरकारची ही गंभीर चूक आहे,’ असे राजू शेट्टी म्हणाले.

‘आम्ही एनडीए सरकारचा घटक पक्ष आहोत. मात्र, त्याअगोदर मी शेतक-यांचा नेता आहे. त्यामुळेच कांद्याच्या किमान निर्यात मूल्यास आपला विरोध आहे. कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य संपूर्णपणे हटवण्यात यावे. यासाठी आपण पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार आहोत. तसेच या निर्णयाच्या विरोधात आपण राज्यभर जनजागृती करणार आहोत,’ असे खासदार
शेट्टी यांनी जाहीर केले.

किती आहे एमईपी
मार्च महिन्यात तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या आग्रहाखातर मनमोहन सिंग सरकारने कांद्यावरील एमईपीचे जोखड पूर्ण दूर केले होते. त्यामुळे आंतरराष्‍ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याला मागणी वाढत होती. नरेंद्र मोदी सरकारने गुरुवारी पुन्हा कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) 300 डॉलर केल्याचे जाहीर केले आहे.

एमईपी म्हणजे काय?
कांद्याचे भाव नियंत्रीत ठेवण्यासाठी त्याची निर्यात कमी व्हावी, असा केंद्र सरकारचा नेहमी प्रयत्न असतो. त्यासाठी कांद्याची निर्यात बंद न करता सरकार त्यावरील किमान निर्यात मूल्य वाढवत (एमईपी) असते. त्यामुळे निर्यात होणारा कांदा महाग होता. अशा महाग कांद्यास परदेशी बाजारपेठेत उठाव होत नाही. निर्यात कमी झाल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत कांदा उपलब्ध होता व भाव नियंत्रणात राहतात.