Interview: क्रूड ऑइल, गॅस उत्पादन घटल्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम - राम नाईक

पेट्रोलियम व रेल्वे ही खाती आपण सांभाळली. या दोन्ही खात्यांतील सध्याच्या परिस्थितीविषयी काय सांगाल?
उत्तर : अस्थिर सरकार असले की देशावर लोकप्रतिनिधींची पकड राहत नाही आणि प्रशासनाच्या हातात कारभार जाऊन बेदिली माजते. यूपीए- एक आणि यूपीए- दोन सरकारमध्ये सात रेल्वे व चार पेट्रोलियम मंत्री झाले. त्यांच्याकडून पायाभूत सुविधांसाठी ठोस निर्णय घेतले गेले नाहीत. अनुदानाच्या जोरावर काही काळ टिकता येते, पण त्यावर दीर्घकाळ जगता येत नाही. पेट्रोलियम व रेल्वे या दोन्ही खात्यांची परिस्थिती बरी नाही. यामधून आधी देशाला बाहेर काढावे लागेल. बारकाईने या खात्यांचा अभ्यास करून वर्षभरात सक्षमपणे सुधारणेसाठी पावले उचलता येतील.
पेट्रोलियम खात्याला घरघर का लागली?
उत्तर : पेट्रोलियम मंत्री झाल्यानंतर मला या खात्याच्या सुधारणांविषयी एका पत्रकाराने हा प्रश्न विचारला होता. त्या वेळी मी नवखा होतो. मी मुंबईत स्कूटर वापरत असे आणि त्यात शुद्ध पेट्रोलच भरत असे. या अनुभवावरून मी त्याला म्हणालो, ‘भेसळ नाहीशी करून, पेट्रोल आणि तत्सम पदार्थांचे उत्पादन वाढवण्याचा मी प्रयत्न करेन.’ त्याप्रमाणेच मी निर्णय घेतले. क्रूड ऑइल, गॅस निर्मितीचे उत्पादन वाढवले; पण गेल्या 10 वर्षांत फक्त 20 टक्के उत्पादन झाल्याने हे पदार्थ आयात करण्यासाठी हजारो कोटी डॉलर्स परदेशात जातात आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल वापरण्यास मी चालना दिली होती. ती ठप्प झाली. आता भाजप सरकारने त्याला नव्याने चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रिलायन्सला 58 कोटी डॉलर्सचा दंड ठोठावण्याच्या निर्णयाविषयी काय सांगाल?
उत्तर : यूपीए सरकार आणि रिलायन्स यांच्यातील करार वादामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे प्रकरण सध्या लवादाकडे आहे. पुढे कदाचित ते सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ शकते, पण यामुळे देश मागे पडला त्याकडे कोण लक्ष देणार? यामुळे सरकारने करार करताना फार काळजीपूर्वक अभ्यास केला पाहिजे.
रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबई व महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही आले नाही, असे तुम्हाला वाटते का?
उत्तर : यूपीएच्या काळात रेल्वेचा कारभार फार ढासळला. रेल्वेला रुळावर आणण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावे लागणार होते. त्यामुळे कोणाच्या वाट्याला काय आले, हे न पाहता देशाचा विचार करायला हवा. मुंबईला 12 डब्यांच्या 72 गाड्या मिळणार असल्याने 1270 कोटी मिळाले आहेत. तसेच लोकलचा वेग वाढवण्यासाठी डीसीवरून एसी करंट निर्मितीसाठी 1300 कोटी देण्यात आले आहेत. या दोन्ही निर्णयांचा भविष्यात फायदा होईल. याशिवाय पुढच्या चार वर्षांत महाराष्‍ट्राला नक्कीच झुकते माप मिळेल.
राज्यपाल म्हणून उ. प्रदेशच्या कोणत्या सुधारणांवर भर द्याल?
उत्तर : कायदा सुव्यवस्था, बेरोजगारी व सुमार शिक्षण अशा तीन गोष्टी सुधाराव्या लागणार आहेत. यासाठी राज्यपाल म्हणून जे अधिकार असतील ते वापरून मी केंद्र व राज्य सरकारमधील सेतू म्हणून काम करेन. उत्तर प्रदेशमध्ये 27 विद्यापीठांचा कुलपती म्हणूनही शिक्षण सुधारणा करता येऊ शकतील. तसेच गुन्हेगारी, बेरोजगारी संपवण्यासाठीही खूप काही करता येईल. राज्य सरकारला यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे काम मी करणार आहे.