आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अधिकारी बदल्यांचे विकेंद्रीकरण करावे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- सरकारी अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे विकेंद्रीकरण करून वर्ग दोन आणि तीनच्या बदल्यांचे अधिकार स्थानिक पातळीवरील अधिकार्‍यांना देऊन मंत्रालयावर येणारा भार कमी करावा, अशी शिफारस उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या समितीने मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. त्यामुळे बदल्यांच्या काळामध्ये मंत्रालयामध्ये येणार्‍या विनंत्या आणि राजकीय दबाव ही संबंधित विभागांची डोकेदुखी कमी होऊ शकेल, असा यामागचा उद्देश आहे.
राणे समितीने सरकारी अधिकार्‍यांच्या बदल्यांबाबतचा अहवाल आपल्या शिफारशींसह मे महिन्यामध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर केला आहे. त्या अहवालामध्ये प्रमुख शिफारस ही बदल्यांच्या विकेंद्रीकरणाची आहे. तसेच एकदा नियमानुसार बदली झाल्यावर किमान एक वर्ष तरी पुन्हा बदली करू नये, असे या समितीने सुचवले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकार्‍याने दिली.
गेली काही वर्षे वर्ग दोन आणि तीनच्या बदल्याही मंत्रालयामध्ये येत असून या पद्धतीत अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप, विनाकारण विलंब आणि हव्या त्याच ठिकाणी बदली स्वीकारणे अशी प्रकरणे त्यामुळे वाढत असल्याचे दिसते. स्थानिक पातळीवर बदल्या होत नसल्याने त्या अधिकार्‍यांच्या उदाहरणार्थ जिल्हाधिकार्‍यांच्या हातात काही अधिकार उरलेले नाहीत. काही वेळा साध्या ड्रायव्हरची बदलीही मंत्र्यांपर्यंत येते. अनेक कनिष्ठ अधिकारी राजकीय संबंध वापरून आपल्या वरच्या अधिकार्‍याचे ऐकण्याऐवजी थेट मंत्रालयातून हव्या त्या ठिकाणी बदल्या करून घेतात, अशा तक्रारीही सतत प्रशासनाकडे येत असतात. त्यामुळे कनिष्ठ अधिकार्‍यांवर, कर्मचार्‍यांवर वचक ठेवण्याचे काहीच साधन स्थानिक अधिकार्‍यांकडे राहिलेले नाही, असे त्या अधिकार्‍याने सांगितले.
बदल्यांचे अधिकार कोणाला?- बदल्यांबाबत संबंधित विभागांना स्वायत्तता असावी, अशी मागणी मंत्र्यांकडूनही होत आहे, अन्यथा विनाकारण काही बदल्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयापर्यंत जातात. उदाहरणार्थ महसूल विभागात अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांपर्यंतच्या बदल्या महसूलमंत्र्यांनी कराव्यात. तसेच तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी यांच्या बदल्यांचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात यावेत, असे या समितीने सुचवले आहे.
स्वतंत्र समितीची शिफारस राणेंकडून अमान्य- याआधी बदल्यांसाठी नेमलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव के. पी. बक्षी समितीच्या बहुतेक शिफारशी राणे समितीने स्वीकारल्या आहेत. मात्र, राज्यातील सर्व बदल्यांसाठी एक वेगळी समिती गठित करावी, ही बक्षी समितीची शिफारस राणेंच्या अहवालामध्ये फेटाळून लावण्यात आली आहे, असेही एका अधिकार्‍याने सांगितले.