बलात्कार पीडित महिलेला कायद्याची व आर्थिक मदत देणार राज्य सरकार

मुंबई - बलात्कारपीडित महिलांना कायदेशीर मदतीसोबतच आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने सोमवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत आहे. अशा विविध घटनांतून झालेल्या अत्याचारांना बळी पडणा-या महिलांना आर्थिक साहाय्य मिळावे या मागणीसाठी ‘फोरम अगेन्स्ट ऑप्रेस्ड वुमेन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्यायमूर्ती अनुप मोहटा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बलात्कारपीडित महिलेला प्रचंड मानसिक धक्का बसलेला असतो. त्यांना एड्स अथवा इतर भयावह विकारांनी ग्रासण्याचीही भीती असते. काही स्त्रियांना अ‍ॅसिड हल्ल्यांना, तर काहींना शारीरिक दुखापतींना सामोरे जावे लागल्याचे समोर आले आहे. विविध घटनांमध्ये या शारीरिक व लैंगिक अत्याचारांना बळी पडणा-या महिलांना सरकारच्या वतीने आर्थिक मदत मिळालीच पाहिजे, अशी मागणी करणारी याचिका या संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

प्रस्तावाची माहिती द्या
लैंगिक अत्याचारांना बळी पडलेल्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी कायदेशीर, वैद्यकीय व आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागाने तयार केला आहे. तो लवकरच मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, अशी माहिती सरकारी वकील अ‍ॅड. रेवती ढेरे यांनी दिली. त्यावर या प्रस्तावाच्या सद्य:स्थितीबाबतची माहिती चार आठवड्यांत देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.