आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अायुक्तालय नांदेडलाच, फक्त औपचारिकता बाकी, लवकरच घोषणा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - औरंगाबाद महसुली विभागाचे विभाजन करून त्यातून मराठवाड्यातल्या नांदेड, लातूर, परभणी व हिंगोली या चार जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या सातव्या महसुली विभागाचे मुख्यालय नांदेडलाच होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले असून घोषणेची निव्वळ औपचारिकता बाकी आहे. चारही जिल्ह्यांतील लोकांना सोयीचे हाेईल अशा ठिकाणची निवड करण्यासाठी आणि त्याबाबतच्या वस्तुनिष्ठ शिफारशी सुचवण्यासाठी राज्य शासनाने नुकतीच विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांची एकसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल येत्या तीन महिन्यांत येणे अपेक्षित आहे.

राजकीय रस्सीखेच
राज्याच्या सातव्या महसुली विभागाचे मुख्यालय आपल्या शहरात असावे यावरून लातूर आणि नांदेड या जिल्ह्यांदरम्यानची रस्सीखेच आता संपणार आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकसंख्या आणि इतर तीन जिल्ह्यांशी असलेली कनेक्टिव्हिटी लक्षात घेता नांदेड येथेच मुख्यालय होणार आहे. त्यामुळे पुणे, नाशिक, नागपूर, कोकण, औरंगाबाद आणि अमरावतीनंतर आता नांदेड हा सातवा महसुली विभाग दृष्टिक्षेपात आला आहे. नव्या महसुली विभागाला जानेवारी २००९ मध्येच राज्याच्या मंत्रिमंडळाने तत्त्वत: मंजुरी दिली होती. या विभागाचे मुख्यालय लातूरला असावे यासाठी विलासरावांनी आपली सगळी राजकीय शक्ती पणाला लावली होती. त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी आलेल्या अशोक चव्हाण यांनी अगोदरचा निर्णय बदलून लातूरऐवजी नांदेडला हे मुख्यालय नेण्याचा निर्णय घेतला होता.

मुख्यालयाबाबत तीन महिन्यांत अहवाल
नव्या महसुली विभागाचे मुख्यालय कुठे असावे याचा निर्णय राज्य सरकारने करावा, अशा सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या. त्यानुसार काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या एकसदस्यीय समितीची स्थापना केली असून येत्या तीन महिन्यांत ते आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहेत. चारही जिल्ह्यांतील लोकांना सोयीचे व्हावे, अशा जागेची निवड करणे ही आपली कार्यकक्षा असल्याचे दांगट यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले. अहवाल सादर करण्यासाठी शासनाकडून अजून तीन महिन्यांची मुदतवाढ आपण घेणार असल्याचेही ते म्हणाले.