आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्री सहायता निधी आता ऑनलाइन होणार, निधीचे वितरण होणार पारदर्शी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यात येणा-या आकस्मिक संकटांना सामोरे जाण्यासाठी, गोरगरिबांना उपचारासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीची मोठ्या प्रमाणावर मदत होते. यासाठी अनेक संस्था, उद्योगपती सढळ हाताने मदत करत असतात, परंतु हा निधी योग्य ठिकाणीच खर्च होईल की नाही याची शंका असते. दानकर्त्यांच्या मनातील ही शंका दूर करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करण्याचा प्रयत्न करणार असून आता मुख्यमंत्री सहायता निधी ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निधीचा प्रत्येक पैसा कुठे खर्च झाला याची माहिती उपलब्ध होण्याबरोबरच देणगीदाराला त्वरित आयकर सूट प्रमाणपत्रही मिळणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएमओच्या धर्तीवर सीएमओ स्थापन केले आहे. सीएमओच्या माध्यमातून ई-गर्व्हनन्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे. सीएमओ कार्यालयातील ई-गर्व्हनन्सचे काम पाहाणाऱ्या कौस्तव धवसे यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना सांगितले, मुख्यमंत्री सहायता निधीचे अकाउंट पारदर्शी करण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहे. त्यासाठी आता मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ऑनलाईनच देणगी आणि अर्ज स्वीकारले जातील. यासाठी आम्ही विशेष प्रणाली विकसित करत असून मुख्यमंत्री स्वतःच या नव्या योजनेची लवकरच घोषणा करतील. ज्यांना मुख्यमंत्री सहायता निधीला मदत करावयाची आहे त्यांनी ई-पेमेंट द्वारेच निधी द्यावयाचा असून त्यांना संगणकीकृत पद्धतीनेच देणगीशी संबंधित प्रमाणपत्रे दिले जाणार आहे.
धवसे यांनी पुढे सांगितले, देणगीदारांबरोबरच सहायता निधीमधून मदत मिळावी यासाठी लाभार्थ्यांना ऑनलाईनच अर्ज करावा लागणार आहे. अर्जांची छाननी करण्यासाठी एका समितीची नेमणूक करण्यात येणार असून उपचारासाठी अर्ज रुग्णालयाच्या माध्यमातूनच करावा लागणार आहे. छाननी समितीने अर्जाची छाननी केल्यानंतर मदतीची रक्कम थेट रुग्णालयाच्या खात्यात जमा केली जाईल. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया असल्याने संपूर्ण राज्यातून कोठूनही अर्ज करता येणार आहे. तसेच या टेबलवरून त्या टेबलवर अर्जदाराला फिरावे लागणार नाही आणि कोणाला लाचही द्यावी लागणार नाही. त्यामुळे गरजूंना याचा चांगला उपयोग होईल. एवढेच नव्हे तर सहायता निधीत किती मदत गोळा झाला आणि किती निधी कोणाला कधी वितरीत झाला याची माहिती त्वरित उपलब्ध होईल.
उत्तरे त्वरित मिळतील
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तो संबंधित विभागाला आपोआप पाठवला जाणार असून अर्ज करणाऱ्याला अर्जाचा प्रवास पाहता येणार आहे. त्यामुळे आरटीआयची उत्तरे त्वरित मिळतील. स्वतःच्या फायद्यासाठी अर्ज करणा-यांना ई-पेमेंटमुळे शोधता येणे शक्य होणार असल्याने त्यांचा अर्ज आपोआप बाद होईल, असेही कौस्तव धवसे यांनी सांगितले.
ऑनलाइनला मिळतोय चांगला प्रतिसाद
राज्य सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेल्या आरटीआय ऑनलाइन योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र काही आरटीआय कार्यकर्ते ब्लॅकमेल करण्यासाठीही अर्ज करतात. त्यांच्यावर आळा बसवण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे कौस्तव धवसे यांनी सांिगतले. कोणत्याही विभागातील माहितीसाठी राज्यातून कोठूनही कोणीही ऑनलाइन अर्ज करू शकतो. त्यामुळे नागरिकांची चांगली सोय होणार आहे.