आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Reliance Foundation's Cooperation With The Government

शासन निर्णय - कुपोषण निर्मूलनासाठी अंगणवाड्यांत परसबागा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे तसेच महिला आणि बालकांचे आरोग्य, पोषण आहार सुधारण्याच्या उद्देशाने राज्यातील अंगणवाड्यांच्या परिसरात परसबागा (किचन गार्डन) उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेला गती देण्यासाठी मंगळवारी मंत्रालयात राज्य सरकारचा महिला-बालविकास विभाग आणि रिलायन्स फाउंडेशन यांच्यामध्ये महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला.

मुलांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी तसेच महिला आणि बालकांना चांगले पोषण उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा करण्यासाठी महिला-बालविकास विभागामार्फत विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. याअंतर्गत अंगणवाड्यांच्या परिसरात परसबागा विकसित करून त्या माध्यमातून भाजीपाला, फळे, डाळी आदी प्रकारचे पोषक अन्न बालकांच्या त्याचबरोबर महिलांच्या आहारात उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न तथा जनजागृती करण्यात येत आहे. याअंतर्गत रिलायन्स फाउंडेशनबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आला.
पहिल्या टप्प्यात नाशिक, परभणी, पुणे जिल्हा
रिलायन्स फाउंडेशनमार्फत ‘सीएसअार’मधून पहिल्या टप्प्यात पुणे, ठाणे, पालघर, यवतमाळ, परभणी आणि नाशिक या सहा जिल्ह्यांमधील अंगणवाड्यांमध्ये परसबागा निर्मितीसाठी काम केले जाणार आहे. यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, कार्यशाळांचे आयोजन करणे, तालुक्यात काही ठिकाणी प्रत्यक्ष आदर्श परसबागांची निर्मिती करून त्यामार्फत जनजागृती करणे आदी कार्यवाही केली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमधूनही ही योजना राबवली जाणार आहे. ज्या अंगणवाड्यांमध्ये परसबागांसाठी जागा नाही तिथे शाळा, आरोग्य केंद्रे आदी सार्वजनिक ठिकाणी परसबागांची निर्मिती केली जाणार आहे.
शेतकरी कुटुंबीयांना ‘मनरेगा’चे जॉबकार्ड
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) तातडीने जॉब कार्ड देऊन त्यांना फळबाग, सिंचन विहीर यासारख्या योजनांचा लाभ देण्यात यावा. या योजनेतून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे निर्देश रोहयो मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.