आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • All Political Parties Not Mention Reservation Policy

धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय... आरक्षणाबाबत अशीच सर्वपक्षीयांची अवस्था

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मराठा व मुस्लिमांना आरक्षण देऊन आघाडी सरकारने व्होटबँक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला, तर धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपने सरकारला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडली नाही. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला, असा आरोपही विरोधी पक्षांकडून होत गेला. शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यानेही ‘आम्ही साधू संत नाहीत’ असे सांगत या मुद्द्याचा फायदा उठवणार असल्याची कबुली दिली. मात्र, याउपरही प्रचार अगदी टिपेला पोहोचलेला असताना कोणत्याही पक्षाकडून आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ‘ब्र’ शब्दही उच्चारला जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मात्र, यामागील कारणांचा शोध घेतला असता ‘धरलं तर चावतंय अन् सोडलं तर पळतंय’ अशाच मन:स्थितीत सर्वच राजकीय पक्ष सध्या आहेत.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पडदा टाकण्याची काय आहेत कारणे?
१. दोन्ही काँग्रेसना धास्ती धनगर समाजाच्या रोषाची
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के, तर मुस्लिम धर्मीयांना ४ टक्के आरक्षण दिले. लिंगायत समाजाच्या ११ जातींचा ओबीसीमध्ये, तर कैकाडी जातीचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यात आला. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेशाचा निर्णय केवळ झाला नाही. १६ टक्के आरक्षणामुळे मराठा जातीचे ध्रुवीकरण झाले आहे. या जातीची मते या वेळी आपल्यालाच पडतील, असा काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा होरा आहे. मुस्लिम आरक्षणाचा विषय न छेडलेला बरा. त्यामुळे हिंदू व्होटबँकेचे ध्रुवीकरण होऊन त्याचा लाभ भाजप - शिवसेना घेईल. त्यामुळे मतांचा फायदा होणारच असल्याने आता प्रचारात मराठा- मुस्लिम आरक्षणाचा विषय उच्चारायचा नाही, अशी रणनीती दोन्ही काँग्रेसने आखललेली दिसते. तसेच जर या मुद्द्याचा प्रचार केला, तर आरक्षण न मिळालेला व सुमारे एक कोटी २७ लाख लोकसंख्या असलेला धनगर समाजही विरोधात जाईल, अशी भीती या पक्षांना वाटते आहे. धनगर समाजाचा सुमारे ५४ मतदारसंघांत प्रभाव असल्याचे सांगितले जाते.
२. भाजपला भीती आदिवासींची
धनगर आरक्षणाचा रखडलेला मुद्दा भाजप कॅश करू शकली असती; पण हा विषय काढल्यास आदिवासींची मते फ‍िरतील. राज्यात आदिवासीची ९ टक्के लोकसंख्या आहे. २४ मतदारसंघ या समाजासाठी आरक्षित आहेत. ८४ विधानसभा मतदारसंघांत त्यांची मते निर्णायक ठरतात. त्यामुळे धनगर असंतोषाला खतपाणी घालत राहायचे; पण आरक्षणावर ‘ब्र’सुद्धा उच्चारायचा नाही, असे धोरण भाजपने ठरवल्याचे सांगितले जाते.
३. आरक्षणानंतरही लिंगायत नाराजच
राज्यात लिंगायत समाजाची लोकसंख्या ९२ लाखांवर आहे. ३८ मतदारसंघांत त्यांचा प्रभाव आहे. या समाजातील ११ पोटजातींचा ओबीसींत, तर ३ पोटजातींचा विशेष मागास प्रवर्गात समावेश झाला आहे. या निर्णयाचा लाभ लिंगायत समाजातील ३६० पैकी १४ आलुते- बलुत्या जातींना होणार आहे. या समाजातील उच्चवर्णीयांना आरक्षण नको होते. त्यांना धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा हवा होता. त्यामुळे लिंगायत समाज सरकारच्या निर्णयावर नाराजच आहे.
४. ४१ विमुक्त जातींमध्ये रोष
राज्यात भटक्या विमुक्त समाजात एकूण ४२ जाती आहेत. त्यातील केवळ कैकाडी जातीचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला आहे; पण कैकाडी समाजाची राज्यातील लोकसंख्या काही लाखांतच आहे. एकट्या कैकाडी जातीसाठी सरकारने निर्णय घेतला, म्हणून नाराज झालेल्या इतर ४१ भटक्या विमुक्त जातींमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारबाबत रोष आहे.
पुढे वाचा...