आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तुती लागवड रेशीम उद्याेगाची सद्य:स्थिती; धावपळ वाचणार, स्पर्धात्मक दर मिळेल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- शासकीय हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळत असल्याने रेशीम उत्पादक शेतकरी आतापर्यंत अन्य राज्यांमध्ये जाऊन रेशीम काेषाची विक्री करत हाेते. जालन्यात रेशीम कोष बाजारपेठ उभारण्यात येत असल्यामुळे ही गरज भागणार आहे.

रेशीम काेष बाजारपेठेमुळे शेतकऱ्यांना अापल्या राज्यातच काेष विक्री स्पर्धात्मक दरात करता येणार अाहे. राेजगाराचे प्रमाण वाढल्यामुळे मराठवाड्यातील या उद्याेगाचे अार्थिक गणितही बदलण्यास मदत हाेणार अाहे. शेतकऱ्यांना अापल्याच राज्यात रेशीम काेषाची खरेदी- विक्री करण्यासाठी , रेशीम धागा तयार करणाऱ्या उद्याेजकांसाठी जालनात ५.८२ काेटी रुपये खर्च करून खुली बाजारपेठ उभारण्याचा िनर्णय राज्य सरकारने घेतला.
महाराष्ट्रापेक्षातामिळनाडूत दुप्पट हमीभाव : महाराष्ट्रातरेशीम काेषाला प्रतिकिलाे १७८ रुपये हमीभाव िमळताे. कर्नाटक, अांध्र प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांत दुप्पट म्हणजे ३५० रुपये प्रतिकिलाे हमीभाव िमळताे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी परराज्यात जाऊन रेशीम काेषाची विक्री करणे पसंत करत हाेते. ही विक्री अार्थिकदृष्ट्या परवडणारी नसल्याने राज्यातच खुली बाजारपेठ उभारण्याचा प्रस्ताव रेशीम संचालनायलयाने ठेवला हाेता, असे अाैरंगाबादच्या रेशीम संचालनालयाचे सहायक संचालक िदलीप हाके यांनी सांगितले. पुढील वर्षात अाॅगस्टपासून सुरू हाेणाऱ्या रेशीम हंगामात ही बाजारपेठ सुरू हाेण्याची शक्यता हाके यांनी व्यक्त केली.
कर्नाटकमाॅडेलची गरज : कर्नाटकातीलशेतकऱ्यांच्या रेशीम काेषाला ३५० रुपये हमीभाव अाणि िकलाेमागे ५० रुपये सरकारी सवलत िमळत असल्यामुळे त्याच्या हातात ४०० रुपये पडतात. मात्र, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला ३५० रुपये हमी भाव िमळाला तरी वाहतूक खर्चापाेटी त्याला ५० रुपयांचा ताेटा हाेताे. त्यामुळे त्याला १०० रुपये कमी िमळतात. जर कर्नाटक माॅडेल राबवून सरकारकडून ५० रुपयांची सवलत िमळाली तर ताे हा उद्याेग अाणखी वाढीस लागेल, असेही हाके यांनी सांगितले.
शेतकरी,पैठणी उद्याेजकांना फायदा : जालनायेथील प्रस्तावित बाजारपेठेतच एकाच िठकाणी सगळ्या प्रकारचे रेशीम काेष उपलब्ध झाल्याने स्पर्धा वाढून शेतकऱ्यांच्या काेषाला चांगला दर िमळेल. अन्य राज्यांतून अायात करण्यात अालेल्या रेशीम धाग्याचे उत्पादन अापल्याच राज्यात झाल्यास ग्रामीण भागातील राेजगाराला चालना िमळेल. कारण एक एकरच्या तुती लागवडीमागे पाच जणांना पूर्ण वेळ राेजगार िमळताे तर एक िकलाे सूत निर्मितीसाठी ११ कामगार प्रतिदिवस लागतात.सूत निर्मितीला चालना िमळाल्यास येवल्यातील पैठणी उत्पादकांना फायदा हाेऊ शकेल.
...........
हाके : अापल्याच राज्यात विक्री केल्यामुळे वाहतूक खर्चापाेटीचे ५० रुपये वाचतील. राज्यात ३०० रुपये हमीभाव िमळाला तरी त्याची काेष विक्री करण्याची तयारी अाहे. सध्या या शेतकऱ्याला ३०० रुपयेच िमळत अाहेत. पण सरकारडून ५० रुपये सवलत िमळाली तर २५० रुपयांच्या भावात काेष विक्री करणे त्यांना परवडू शकते. म्हणजे शेतकऱ्यांची २५० रुपये विक्री िकंमत अाणि सरकारची ५० रुपये सवलत असे ३०० रुपये त्याच्या हातात पडतील. परिणामी अन्य राज्यात जाऊन विक्री करण्याचा त्रास वाचेल,

रेशीम बाजारपेठेमुळे बदलणार मराठवाड्याचे अार्थिक गणित; जालन्यात खुली बाजारपेठ
मागील वर्षातील रेशीम उत्पादन : १,६४२ मेट्रिक टन, उलाढाल : ५१ काेटी रु.
मराठवाड्यातील तुती लागवड : ३,९६० एकर, कार्यरत शेतकरी ३,४००
राज्यातील तुती लागवड : हजार ११ एकर , कार्यरत शेतकरी ६,६००
बातम्या आणखी आहेत...