सनदी अधिकार्‍यांच्या भत्त्यांत दीडपट वाढ

मुंबई - राज्यातील सनदी अधिकार्‍यांमधील वाढते स्वेच्छानिवृत्तीचे प्रमाण रोखण्यासाठी त्यांच्या विविध सुविधा भत्त्यांमध्ये तब्बल दीडपट वाढ करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ मंत्रालयात काम करणार्‍या सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि मुख्य सचिव पदावरील अधिकार्‍यांना होणार आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने सेवानिवृत्ती घेणार्‍या अधिकार्‍यांच्या कारणांचे विश्लेषण केल्यावर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या भरीव लाभ मिळत नसल्याची बाब पुढे आली. विशेषत: प्रधान सचिव व त्यावरील श्रेणीच्या अधिकार्‍यांना पदोन्नतीनंतर फारसे आर्थिक लाभ मिळत नाहीत. मुंबई महानगर क्षेत्रातील व विशेषत: मंत्रालयातील पदस्थापनेच्या कालावधीत त्यांना अधिक भरपाईची आवश्यकता असते. या कारणांमुळे त्यांना देण्यात येणार्‍या सुविधांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी 8 मे रोजी तसे परिपत्रकही काढले असून एक फेब्रुवारीपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने ही वाढ त्यांना लागू होईल, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.

नव्या निर्णयानुसार, अधिकार्‍यांचा निवासी दूरध्वनी, इंटरनेट (निवासी व मोबाइल), निवासी शिपायाऐवजी रोख भत्ता, वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, मासिके, निवासी केबल, निवासी संगणक व त्याची देखभाल, लॅपटॉप, आयपॅड व त्याची देखभाल, डाटा कार्ड, निवासी प्रिंटर, प्रिंटरसाठी लागणारा टोनर व इतर स्टेशनरी तसेच उपकरणांच्या वापराच्या अनुषंगाने एकत्रित भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. मंत्रालयामध्ये काम करणार्‍या या अधिकार्‍यांच्या वेतनश्रेणीच्या दीडपट एवढी रक्कम दरमहा त्यांना देण्यात यावी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.