आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढीचा प्रस्ताव

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृतीचे वय केंद्र सरकार व भारतीय प्रशासनिक सेवांप्रमाणे ६० वर्षे करण्याबाबात राज्य कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढीबाबत अभ्यासासाठी राज्य सरकारने गुरुवारी सेवानिवृत्ती सनदी अधिकारी बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली सहासदस्यीय समिती नियुक्त केली अाहे.

राज्य सरकारचे एकूण १७ लाख कर्मचारी आहेत. त्यातील ३ टक्के कर्मचारी दरवर्षी सेवानिवृत्त होत असतात. राज्य सरकारी सेवेत पात्र होण्यासाठी कमाल वयोमर्यादा ३१ ते ४३ वर्षे इतकी अाहे. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना सेवेचा कार्यकाल अल्प मिळतो. सरकारला त्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेता येत नाही. अायएएस, आयपीएस आिण राज्य सरकारच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय यापूर्वीच ६० करण्यात आले आहे. देशातील १६ राज्यांनी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय यापूर्वीच ६० निर्धारित केले आहे. सातव्या वेतन आयोगानेसुद्घा निवृत्ती वय ६० असावे, अशी शिफारस केली आहे. नागरिकांच्या वयोमानातही सध्या वाढ झालेली आहे, हे सर्व लक्षात घेऊन राज्यातील कर्मचारी संघटना निवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याबाबत अत्यंत आग्रही आहेत.

निवृत्तीचे वय वाढवल्यामुळे नव्या नोकरी उपलब्ध होणार नाहीत, हा समज चुकीचा आहे. राज्य सेवेतील दीड लाख कर्मचाऱ्यांची आिण २५ हजार अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. नव्या नोकऱ्याच उपलब्ध करण्यासाठी रिक्त जागा तातडीने भराव्यात, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक ग. दि. कुलथे यांनी ‘दिव्य मराठी’कडे व्यक्त केली.

निवृत्तीचे वय ६० केल्यास सर्वात मोठा फटका राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षार्थींना बसेल. निर्णय झाल्यापासून पुढची दोन वर्षे एकही कर्मचारी निवृत्त होणार नाही. परिणामी नव्या जागांची जाहिरात राज्य लोकसेवा आयोग काढणार नाही, अशी भीती राज्यातील स्पर्धा परीक्षा क्लास चालक व्यक्त करत आहेत. खटुआ समिती आपला अहवाल सहा महिन्यात सादर करणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...