आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महसूलमधील पदोन्नत्या १९८२ च्या नियमानुसारच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - महसूल विभागातील लिपिक, कारकून, तलाठी, नायब तहसीलदारपदासाठी पदोन्नती करताना मनमानी केल्याचे आढळून आले असून त्यामुळेच अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. पदोन्नतीचा नियम असतानाही अशा प्रकारे गैरकारभार झाल्याचे समाेर आले आहे. त्यामुळे आता १९८२ च्या कायद्यानुसारच पदाेन्नती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी ही माहिती दिली.

महसूल कर्मचारी नियुक्त झाल्यानंतर साधारणपणे एक वर्षानंतर दुय्यम सेवा परीक्षेस बसू शकतो. चार वर्षांत कर्मचार्‍याने तीन संधींत ही परीक्षा पास होणे आवश्यक आहे. तसेच त्याने नऊ वर्षांत तीन संधींत अर्हता परीक्षा पास करणेही आवश्यक आहे. जर एखादा कर्मचारी दुय्यम सेवा परीक्षा विहित मुदतीत पास झाला असेल तर तो ज्या तारखेस सेवेत दाखल झालेला आहे ती त्याची सेवाज्येष्ठतेची तारीख निश्चित केली जाते. परंतु परीक्षा विहित वेळेत पास न झाल्यास तो सेवाज्येष्ठता गमावतो, असा अर्थ काढून तो ज्या वेळेस अर्हता परीक्षा पास होईल त्या वेळेस त्यास पास दिनांकाची ज्येष्ठता तारीख दिली जात असे. ही चुकीची पद्धत होती आणि तिच्याद्वारे अनेकांना पदोन्नती नाकारण्यात आली हाेती.

मलाही अधिकार
हा निर्णय मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे वा महसूल मंत्र्यांकडे पाठवणार का, असे विचारता राठोड म्हणाले, राज्यमंत्री म्हणून मला काही अधिकार आहेत आणि त्यानुसारच मी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाबाबत मंत्रिमंडळापुढे वा महसूल मंत्र्यांकडे जाण्याची आवश्यकता नाही.

बदल्याही एकत्रितच
राज्यभरातून महसूल विभागातील कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांची वैयक्तिक प्रकरणे माझ्याकडे येतात. प्रत्येक फाइलवर विचार करण्यास वेळ जातो. त्यामुळे आता बदल्या एकत्रितपणेच करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. यापुढे निकषानुसार बदल्या करण्यात येणार असून वशिल्याचा विचार करणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बातम्या आणखी आहेत...