आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Revenue Minister Eknath Khadse Say's Rules For NA Will Soften

एनएच्या नियमात शिथिलता आणणार, महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांची माहिती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - प्लॉट एनए करण्यासाठी अनेक जाचक नियम लावण्यात आलेले असून त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढत आहे. ३०-३५ परवानग्या मागाव्या लागत असल्याने अनेक नागरिकांना समस्यांचा सामना करावा लागतो. हे टाळण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार असून फक्त तीन-चार परवानग्याच लागतील, अशी तरतूद करणा-याचा विचार आहे. महसूल विभाग ई-ऑफिसवर भर देणार असल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना सांगितले.

महसूली उत्पन्न वाढवण्याबरोबरच जमिनीच्या वादातून होणा -या हत्या थांबवण्याचा प्रयत्न महसूल विभाग करणार आहे. याबाबत खडसे यांनी अधिका-यांशी चर्चाही केली. केवळ शहरातच नव्हे तर ग्रामीण भागातही एनए प्लॉटसाठी खूप वणवण करावी लागते. त्यामुळे तलाठ्याचे फावते. जमीन हायवेजवळ आहे, हाय टेन्शन वायर जाते का ?, धरण येणार आहे, असे काहीही सांगितले जाते. अशा योजना या प्रस्तावित असतात. मात्र, त्या किती वर्षांनी सुरू होतील याची काहीही माहिती नसते. हायवे खूप लांब असतो परंतु मुद्दाम अडवणूक केली जाते. त्यामुळे हा त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत.

महसूल विभागात ई-ऑफिसवर भर देण्याची योजना आहे. एनए प्लॉटसाठी सर्व परवानग्या ऑनलाईन देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तसेच स्टॅम्प ड्यूटीबाबतही अनेक समस्या आहेत. शहरात एखाद्या फ्लॅटची किंवा गावात जमिनीची स्टॅम्प ड्यूटी भरली जाते पण ती नक्की किती असते हेच भरणा-याला ठाऊक नसते. जेवढी सांगितली जाते तेवढी रक्कम भरण्यात येते. फक्त बिल्डर आणि कार्यालतील कर्मचा-यांनाच हे चांगले ठाऊक असते. त्यामुळे अनेक नागरिकांचा याचा चांगलाच त्रास होतो.

यात ग्राहकांचे नुकसान होते, त्यांना पावती मिळत असल्याने यात काही गैर आहे, असेही त्यांना वाटत नाही. यापुढे असे होऊ नये असा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. स्टॅम्प ड्यूटी ही रेडी रेकनरप्रमाणेच लावण्याचा आमच्या सरकारचा विचार आहे. तसेच आपल्या जमिनीची माहिती घरात बसूनच मिळावी याकडेही लक्ष देणार असल्याचे खडसे म्हणाले.

सॅटेलाइट मॅपिंग योजना सुरू करणार
अनेक योजना या अटलबिहारी वाजपेयी काळात सुरू झालेल्या आहेत. काँग्रेस सरकारने त्या पुढे सुरू ठेवल्या. आम्हीही चांगल्या योजना पुढे सुरू ठेवणारच आहोत. ४ हजार कोटी रुपयांची सॅटेलाइट मॅपिंगची योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व जमिनीचे डिजिटल रेकॉर्ड बनवण्यात येईल. यामुळे कुठली जमीन शेतीची आहे, कुठली उद्योगधंद्यासाठी आहे, कुठली जमीन मैदान आणि रुग्णालयासाठी आहे त्याची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. ही दीर्घ कालावधीची योजना आहे. मात्र ती लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.