आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Review Of Lok Sabha Election Preparation In Maharashtra By Chandrakant Shinde

दिल्लीच्या तख्ताच्या लढाईसाठी महाराष्‍ट्राचा ‘मत’संग्राम!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

तमाम राजकीय पक्ष ज्या क्षणाची वाट पाहत होते, तो लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल अखेर बुधवारी वाजला. सोळाव्या लोकसभेसाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’, भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ व भ्रष्टाचारविरोधाच्या मुद्द्यावर अल्पावधीत चर्चेत आलेला आम आदमी पक्ष यांच्यासह प्रादेशिक पक्षांत मोठी चुरस होण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्‍ट्रात सत्ताधारी आघाडी व विरोधी महायुती यांच्यातही ‘कांटे की टक्कर’ होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्‍ट्रातील राजकीय पक्षांच्या तयारीचा चंद्रकांत शिंदे यांनी घेतलेला आढावा....

महायुती (सेना, भाजप, रिपाइं, रासप, स्वाभिमानी)
आघाडी सरकारविरोधात वातावरण असल्याची चिन्हे ओळखून शिवसेना-भाजपने फार पूर्वीच निवडणुकीची तयारी सुरू केली. उद्धव ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे यांनी राज्यभर दौरे करून, मोर्चे काढून सरकारविरुद्ध राळ उठवली. गेल्या वेळीप्रमाणे जागावाटपाचा 26-22 फॉर्म्युला कायम ठेवला. रिपब्लिकन पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व राष्‍ट्रीय समाज पक्षाला सोबत घेऊन महायुती भक्कम केली. शिवसेना, भाजपने या मित्रपक्षांना आपापल्या कोट्यातील जागाही दिल्या. शिवसेनेने 15, तर भाजपने 17 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. काही जागांच्या अदलाबदलीचा निर्णय झाल्यास इतर उमेदवारही लवकरच जाहीर होणार आहेत. रिपाइंला साता-याची, रासपला बारामतीची, तर ‘स्वाभिमानी’ला हातकणंगले व माढ्याची जागा सोडण्यात आली एकूणच महायुतीने जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणण्याची रणनीती आखली असून ‘मोदी’लाटेमुळे त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.


आघाडी (काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी)
पंधरा वर्षे एकत्रित सत्तेत असलेल्या कॉँग्रेस- राष्‍ट्रवादीत यंदा जागा वाटपावरून तणाव होता. गतवर्षीच्या 26- 22 फॉर्म्युल्यावर राष्‍ट्रवादी ठाम होती, तर कॉँग्रेस नेते केवळ 17 जागा देऊन त्यांची बोळवण करण्याच्या तयारीत होते. अखेर शरद पवार यांची ‘मोदी भेटी’ची मात्र लागू झाल्याने नाइलाजाने का होईना काँग्रेसला राष्‍ट्रवादीचा प्रस्ताव मान्य करावा लागला. राष्‍ट्रवादीने 18 उमेदवार जाहीर करून आघाडी घेतली. मात्र, निवडणुका जाहीर झाल्या तरी कॉँग्रेसचे उमेदवार गुलदस्त्यातच आहेत. केंद्रात त्रिशंकू स्थिती आली, तर अन्य पर्यायांवरही पवारांचा डोळा आहे. यासाठी ते कधी एनडीएच्या, तर कधी तिस-या आघाडीच्या संपर्कात असतात. राष्‍ट्रवादीने मंत्री छगन भुजबळ, सुरेश धस यांच्यासारख्या दिग्गजांना रिंगणात उतरवले आहे, तर काँग्रेसने जयवंत आवळे व सुरेश कलमाडी यांचा अपवाद वगळता विद्यमान सर्वच खासदारांना उमेदवारीचे संकेत दिले आहेत.


महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
राज ठाकरे यांच्या एकछत्री अमलाखाली असलेल्या मनसे पक्षाकडून जनतेला अपेक्षा होती. राज ठाकरे यांनी गेल्या वर्षभरापासून राज्यभर दौरे करून वातावरण निर्मिती केली.
टोलसारखे जिव्हाळ्याचे विषय उचलून सरकार व विरोधकांनाही कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. सभांना होणारी गर्दी पाहून शिवसेना-भाजपच्या छातीत धडकी भरत असे. मात्र, निवडणुका जवळ येताच मनसेच्या गोटात अनपेक्षित शांतता पसरली. मनसेला महायुतीत घेण्यासाठी भाजपने प्रयत्न केले, मात्र राज यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तेव्हा स्वबळावर लढण्याची भाषा करणारी मनसे, आता लोकसभाच न लढवण्याच्या निर्णयापर्यंत आलेली दिसते. नितीन गडकरी यांनी राज यांची भेट घेऊन त्यांना लोकसभा न लढवण्याचे आवाहन केल्याचेही सांगितले जाते. त्यावरही राज यांनी मौनच बाळगले. आता रविवारी पक्षाच्या वर्धापनदिनी ते काय भूमिका मांडतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.


आम आदमी पार्टी
भ्रष्टाचाराचा समूळ नायनाट करण्याचे ध्येय ठेवलेल्या आम आदमी पार्टीने दिल्लीत अल्पकाळ का होईना मिळवलेली सत्ता सर्वांचेच लक्ष वेधणारी ठरली. आता महाराष्‍ट्रासह देशभरात लोकसभा लढवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. या पक्षाने राज्यात दहा उमेदवार जाहीर केले आहेत. त्यात मयांक गांधी, अंजली दमानिया, मेधा पाटकर, मीरा सन्याल अशी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील दिग्गजांचा समावेश आहे. महाराष्‍ट्राचे राजकारण जातीनिहाय व सहकाराच्या प्रभावाखाली चालत असल्याने स्वच्छ प्रतिमेचा ‘आप’ राज्यात किती प्रभाव पाडू शकेल, याबाबत साशंकता आहे.


इतरांचे उमेदवार गुलदस्त्यातच
समाजवादी पार्टी, भारिप बहुजन महासंघ, बहुजन समाजवादी पार्टी, ‘एमआयएम’ असे काही पक्षही महाराष्‍ट्रात आपली ताकद आजमावण्याची तयारी करत आहेत. मात्र, यापैकी कोणीही अजूनही आपले उमेदवार जाहीर केलेले नाहीत. विशेष म्हणजे, यंदा अनेक राजकीय पक्षांचा पर्याय असल्याने फारच कमी बंडखोरांनी अपक्ष उमेदवारीचा सहारा घेतल्याचे दिसून येते.


आचारसंहितेत हे करू नये...
मतदारांच्या जातीय समूहभावनांना आवाहन करू नका. शासनाने राजकोशीय खर्चातून आपल्या कामगिरीची जाहिरात करू नये. नेते-कार्यकर्ते यांच्या खासगी जीवनावर टीका करता कामा नये, निषेध करण्यासाठी घरांसमोर निदर्शने करता कामा नये, सकाळी 6 व रात्री 10 नंतर ध्वनिक्षेपकाचा वापर करू नका, मालकाच्या परवानगीविना भित्तिपत्रके लावता कामा नये, असे आवाहन आयोगाने केले.
सत्ताधारी पक्षांनी मतदारांवर प्रभाव पडेल, असे नवीन प्रकल्प, कार्यक्रम, सवलती किंवा वित्तीय अनुदाने घोषित करू नये. अथवा त्यांची आश्वासने देऊ नयेत. प्रकल्पांच्या कोनशिला बसवण्यासही आयोगाने मनाई केली आहे.


पेड न्यूजवर लक्ष
छापील तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील पेड न्यूजवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र समित्या नेमल्या आहेत. ज्या बातम्या पेड न्यूज असतील त्यांचा समावेश संबंधित उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समावेश करण्याचे बंधन आहे, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.


सोशल मीडियावरील प्रचाराचा खर्चात समावेश : अलीकडे व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर, टेलिग्रामसारख्या सोशल मीडियाचा प्रचारासाठी वापर वाढला आहे. ज्या उमेदवारांना या माध्यमांतून प्रचार करायचा आहे, त्यांना सोशल मीडिया माध्यमाची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागेल. तसेच त्याचा खर्चही सादर करणे बंधनकारक असेल.


आयोगाकडून मतदारांना स्लिप
मतदान वाढावे यासाठी निवडणूक आयोगाच्या वतीने मतदारांच्या घरी मतदान केंद्राचा तपशील, मतदार यादीतील क्रमांक व फोटो असणारी स्लिप पाठवण्यात येणार आहे. दरवेळी विविध राजकीय पक्षांकडून मतदारांना पाठवण्यात येणा-या स्लिपवर कोणतेही बंधन नाही. आयोगाची स्लिप ही अतिरिक्त असणार आहे.
तृतीयपंथीयांना प्रथमच संधी : या लोकसभा निवडणुकीत तृतीयपंथीय नागरिक प्रथमच मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. राज्यात 4 कोटी 18 पुरुष, तर 3 कोटी 71 लाख महिला नागरिक मतदार आहेत. राज्यातून केवळ 270 तृतीयपंथीयांनी मतदार यादीत नाव नोंदवले आहे.


गारपीट भरपाईत अडसर नाही
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे राज्यात पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या आपत्तीग्रस्त शेतक-यांना नुकसान भरपाई देण्यास आचारसंहितेचा कोणताही अडसर राहणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसान भरपाईला आचारसंहितेची अडचण नसते. त्यामुळे राज्य शासन शेतक-यांना भरपाई जाहीर करू शकते. मात्र, तसा निर्णय घेण्यापूर्वी तो निवडणूक आयोगाला कळवावा लागतो, अशी माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नितीन गद्रे यांनी दिली. निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत स्वेच्छानिधीतून अनुदान वाटप, मंत्र्यांचे दौरे व शासकीय वाहनांचा वापर यावर निर्बंध लागू झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.