आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘आरटीआय’ कायदा शिका विद्यापीठात, पहिला मान मुंबईला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- माहिती अिधकार कायद्याचे आता कोणासही औपचारिक िशक्षण घेता येणार असून जगभर नावाजलेल्या मुंबई िवद्यापीठाने देशात सर्वप्रथम असा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा मान मिळवला अाहे. चालू शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच जून २०१६ पासून या कोर्सला प्रवेश दिला जाणार असून पदवी ही या प्रवेशासाठी पूर्वअट असणार आहे.
राज्यात १२ आॅक्टोबर २००५ पासून माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र, अनेकांना या कायद्यान्वेय अर्ज कसा करायचा, जन माहिती अधिकाऱ्याने मािहती नाकारल्यास अपिलात कसे जायचे याची माहिती नसते. त्याबरोबरच सरकारी कर्मचाऱ्यांचासुद्धा या कायद्याबाबत आकस असतो. त्यामुळे या कायद्याची म्हणावी तशी अंमबजावणी अद्यापही होऊ शकलेली नाही. सन २०१४ मध्ये नागरिकांच्या हक्काबाबत राष्ट्रीय स्तरावर माहिती कार्यकर्त्यांची एक कार्यशाळा मुंबई िवद्यापीठात झाली होती. त्यामध्ये असा अभ्यासक्रम चालू करण्याबाबत एकमत झाले होते. त्यांनतर मुंबईत कार्यरत असलेल्या ‘माहिती अधिकार मंच’ या संस्थेने या अभ्यासक्रमासाठी पुढाकार घेतला. ‘आमच्या प्रयत्नांना मुंबई िवद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र िवभागाने सकारात्मक प्रतिसाद िदल्याने यंदापासून हा अभ्यासक्रम चालू होत आहे. माहिती अधिकार कायद्याचा अद्याप देशात कुठेही अभ्यासक्रम नाही. या अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करण्यात माजी कंेद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांची मोठी मदत झाली,’ अशी माहिती अधिकार मंचचे समन्वयक भास्कर प्रभू यांनी िदली.
पारदर्शी कारभार
सन २००६ मध्ये म्हणजे कायदा लागू झाल्यानतंर पहिल्याच वर्षी राज्यात शासकीय िवभागाकडे एकूण १ लाख २३ हजार अर्ज आले होते. २००६ मध्ये ३ लाख १६ हजार आले. तर २०१४ मध्ये ७ लाख ३ हजार लोकांनी माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती. या कायद्याची माहिती जशी वाढत जाईल तसे अर्जाचे प्रमाण वाढणार असून त्यामुळे प्रशासनात अधिक पारदर्शकता येणार आहे.
पदवी उत्तीर्णची अट
कोणत्याही पदवीधरास अभ्यासक्रमास प्रवेश घेता येईल. शनिवार, रविवार हा सर्टिफिकेट कोर्स चालणार आहे. थेरी अाणि प्रक्टीकल असे याचे स्वरुप असणार आहे. कायद्याचा इतिहास, कलम ४, केंद्रीय कायदा कसा बनला, माहिती िमळवण्यात येणारे अडथळे, अपिलांचा अिधकार यावर अभ्यासक्रमात भर असल्याचे मुंबई िवद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र िवभागचे प्रमुख प्रा. डाॅ. सुरेंद्र जोंधळे यांनी सांगितले.