आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी’च्या विरोधानंतरही बाजार समित्यांवर शेतकऱ्यांचा अंकुश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- बाजार समिती संचालकपदाच्या निवडणुकीवर शेतकऱ्यांचा अंकुश राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मंजूर झाले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा यावेळी दिला.

बाजार समितीची सूत्रे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या हातात जाऊ न देण्यासाठी ‘कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी’चे सदस्य आग्रही होते. संचालकपदाच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळू नये, यासाठी दोन्ही पक्षाच्या सदस्यांनी भाषणे केली. मात्र भाजप-शिवसेनेचे बहुमत असल्याने या विरोधाचा उपयोग झाला नाही. शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) सुधारणा विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधेयक चर्चेसाठी विधानसभेत मांडले. त्यावर अजित पवारांनी टीका केली. 

“बहुतेक बाजार समित्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडे असल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या पोटात गोळा आला आहे. सोलापुर जिल्ह्यातली मार्केट कमिटी सुभाष देशमुखांकडे नाही. विरोधकांच्या ताब्यातली कमिटी जिंकता येत नाही म्हणून असले प्रस्ताव आणून मार्केट कमिटी ताब्यात घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे,’ असे ते म्हणाले. त्यामुळे पुर्वीसारखीच निवडणूक पद्धत चालू ठेवली पाहिजे. लोकांमधूनच पदाधिकारी निवडायचे तर मग मुख्यमंत्री, पंतप्रधानसुद्धा थेट लोकांमधून निवडा, असा त्रागा पवारांनी व्यक्त केला. कमकुवत आर्थिक स्थिती असलेल्या बाजार समित्या निवडणुकीचा खर्च कसा पेलणार, अशी शंका गणपतराव देशमुख यांनी उपस्थित केली. शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देऊन सरकार काय साधत आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.  
बातम्या आणखी आहेत...