आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांना मताधिकार, राज्‍य शासनाचा अध्‍यादेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासंदर्भातील अध्यादेश राज्य सरकारने बुधवारी जारी केला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सहकारातील मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने अनेक निर्णय केले आहेत. याआधी सरकारने आर्थिक गैरव्यवहार झालेल्या जिल्हा बँकांच्या दोषी संचालकांना निवडणूक लढविण्यास दहा वर्षे अपात्र ठरविण्याचा निर्णय केला. आता बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताधिकार मिळवून देण्याचा हा निर्णयही महत्त्वपूर्ण समजला जातो.   

राज्यात सध्या ३०७ बाजार समित्या आहेत. समित्यांच्या निवडणुकीत विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य मतदान करत असतात. ठरावीक आणि मर्यादित मतदार असल्याने सातत्याने विशिष्ट मंडळीच समित्यांच्या सत्तास्थानी राहून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करत होती. हे चित्र बदलण्याच्या हेतूने शेतकऱ्यांना मताधिकार देण्यात अाला.   अाता  बाजार समितीतीत १५ संचालक असतील. यात दोन महिला, एक इतर मागासवर्गीय, एक विमुक्त जाती, एक भटक्या जमाती, एक अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील असावा असे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  

काय अाहेत अटी ?
राज्यातील बाजार समितीत मतदार हाेण्यासाठी शेतकऱ्याने वयाची १८ वर्षे  पूर्ण केलेली व त्याला दहा गुंठे शेतजमीन असणे बंधनकारक आहे.  तसेच लगतच्या पाच वर्षांत त्या शेतकऱ्याने संबंधित बाजार समितीत किमान तीन वेळा शेतमालाची विक्री केलेली असावी. या निकषात बसणारे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकरी या समितीच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतील. 
बातम्या आणखी आहेत...