आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खड्डेमय रस्त्यांसाठी आराखडा सादर करा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांच्या कामासंबंधी कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रशासनास दिले. रस्ते सुधारण्यासाठी कागदोपत्रीच पावले उचलल्याबद्दलही न्यायालयाने पालिका प्रशासनाचे कान उपटले.

मुंबईसह या तीन शहरांतील रस्त्याची अक्षरश: चाळणी झाली आहे. त्यामुळे होणार्‍या वाढत्या अपघातांची दखल घेत न्यायालयाने ‘सुमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली होती. मंगळवारच्या सुनावणीस मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर महापालिकांचे आयुक्त, एमएमआरडीए व रस्ते विकास महामंडळ व मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य सचिव उपस्थित होते. न्यायालयाने 29 जुलै रोजी संबंधितांना सद्यस्थितीची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अधिकार्‍यांनी खड्डय़ांसंदर्भात कारणे सादर केली. तसेच रस्ते दुरुस्तीचे कंत्राट देण्याची प्रक्रियाही सादर केली. त्यावर न्यायालयाने या सर्व पालिकांना 5 सप्टेंबरला कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले. रस्त्यांच्या खराब अवस्थेसाठी कोणाला तरी जबाबदार धरावे, असे मत महाधिवक्ता दारीस खंबाटा यांनी मांडले.

आयुक्तांनी दिलेली कारणे
रस्त्यांचे वारंवार केले जाणारे खोदकाम, रस्ते संपूर्णपणे तयार होण्यापूर्वीच वाहतुकीसाठी खुले करणे, पाण्याची वारंवार होणारी गळती, पाणी साचणे आणि अवजड वाहनांची वाहतूक ही रस्त्यांवर खड्डे होण्याची कारणे असल्याचे मुंबई मनपा आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले.

न्यायालयाचे निरीक्षण, सूचना
कागदोपत्री उपाय चांगले पण काम नाही.
महापालिकांच्या हद्दीबाहेरचे सर्व रस्ते उत्कृष्ट
खड्डय़ातून प्रवासाचा वाईट अनुभव
असे प्रकार टाळण्यासाठी काय करणार?
महामार्गांप्रमाणे अंतर्गत रस्ते चांगले का नाही
इतर देशांकडून रस्त्यांबाबत आदर्श घ्यावा
कंत्राटदारांची बिले हप्त्यांनी द्यावीत.