आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंकजा, सीएमची लबाडी उघडकीस, ई-निविदा जीआर डिसें. २०१४ चा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - महिला व बालकल्याण विभागातील २०६ कोटींच्या विनानिविदा खरेदी प्रकरणी मंत्री पंकजा मुंडे पुरत्या अडकण्याची चिन्हे आहेत. १० लाखांपेक्षा जास्त खरेदीचा शासनादेश १७ एप्रिल २०१५ रोजीचा आहे आणि ही खरेदी त्यापूर्वीची असल्याने निविदा मागवण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा दावा पंकजा व त्यांची पाठराखण करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला असला तरी तो खोटा असल्याचा पुरावाच हाती आला आहे. हा शासनादेश १८ डिसेंबर २०१४ रोजीचा आहे.

विशेष म्हणजे १२३ कोटी रुपयांची चिक्की खरेदी दरकरारानुसार करण्यास केंद्रीय खरेदी आयुक्तांनी आक्षेप घेऊन ई-निविदा काढण्याचा दिलेला सल्ला धुडकावून पंकजांनी स्वत:च्या आदेशाने खरेदी करायला लावल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होऊ लागल्याने मुंडे- फडणवीसांची लबाडी उघडी पडली आहे.

दिल्लीत पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी गेल्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी पंकजांचा बचाव करत नियमानुसारच खरेदी झाल्याचा केला आहे. पंकजा मुंडेंवर अंगणवाडीसाठी केलेल्या खरेदीत २०६ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप झाल्यानंंतर मुख्यमंत्री फडणवीस, अन्य मंत्री व महिला बालकल्याण विभागाचे अधिकारी त्यांच्या बचावासाठी उतरले असले तरी निविदा न काढताच कोट्यवधींची खरेदी करणे मुंडे यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
१२३ कोटींंच्या चिक्की खरेदीत नागपूर खंडपीठाच्या निकालाकडेही दुर्लक्ष
सगळेच गोलमाल :
१३ फेब्रुवारी या एकाच दिवशी खरेदीचे २४ शासनादेश काढले, पण त्यापैकी एकही शासनादेश सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर टाकण्यात आलेला नाही. यामुळे मुंडे यांचा सारा कारभारच संशयाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे.
- २०६ कोटींच्या या घोटाळ्यात तब्बल १२३ कोटींची चिक्की खरेदी सर्वाधिक वादग्रस्त ठरणार आहे. चिक्की निर्मितीत सूर्यकांता महिला संस्थेचे आरक्षण असल्याचे सांगत विनानिविदा या संस्थेला १२३ कोटींचे खरेदी आदेश दिले गेले.
- २०१२ मध्ये संस्थेचे चिक्की निर्मितीचे आरक्षण नागपूर खंडपीठाने रद्द केल्यावर मुख्य सचिवांच्या समितीने संस्थेचे खरेदी आदेश रद्द केले होते.
- २२ मे २०१३ रोजी तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुतेंनी संस्थेकडून १७ कोटी ९४ लाख ६४ हजार १०० रूपयांची मायक्रोन्यूट्रिन चिक्की खरेदीचा निर्णय स्थगित केला होता. त्यामुळे १४ जून २०१३ रोजी आदिवासी विकास विभागाचे तत्कालीन उपसचिव चं.ज. देशपांडे यांनी ही खरेदी स्थगितीचे आदेश दिले होते.
- नागपूर खंडपीठाचा निर्णय आणि शासनाची स्थगिती याकडे सरळ सरळ दुर्लक्ष करून मुंडे यांनी १२ फेब्रुवारीला प्राप्त या संस्थेच्या चिक्की खरेदी विनंती प्रस्तावाला थेट मान्यता दिली आणि १३ फेब्रुवारीला त्यांच्यासाठी आदेश रवाना झाले.