आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चिक्की घोटाळा : ई-निविदेविना खरेदी घाेटाळाच!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ई निविदेद्वारे खरेदीचे आदेश १७ एप्रिल २०१५ रोजीचे आहेत. ही खरेदी त्यापूर्वीची आहे. त्यामुळे आपण कोणतेही नियम धाब्यावर बसवलेले नाहीत, असा पंकजा मुंडेंचा दावा असला तरी १८ डिसेंबर २०१४ रोजी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक शासनादेश काढला होता. त्यानुसार १८ डिसेंबरपासूनच १० लाख वा त्याहून अधिक खर्चाच्या कामांना ई-निविदा तत्काळ प्रभावाने बंधनकारक करण्यात आल्या होत्या, हे स्पष्ट झाले आहे.

‘ई- निविदा प्रणालीचा वापर शासनाचे सर्व विभाग, सर्व शासकीय विभागाच्या अधिनस्थ असलेली कार्यालये, ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रमे आणि मंडळ यांना बंधनकारक राहील. ३ ते १० लाख या मर्यादेतील ई-निविदा करण्यासाठी ऑनलाइन ईएमडी दिनांक एप्रिल २०१५ पर्यंत ऐच्छिक करण्यात येत आहे. तथापि रुपये १० लाख व अधिक खर्चाच्या ई-निविदांसाठी आॅनलाइन ईएमडी तत्काळ प्रभावाने बंधनकारक राहील,’ असे या शासनादेशात म्हटले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश काढण्यात आले होते.

या आदेशात दर करारानुसारच्या कंत्राटांना ई-निविदा काढण्यातून सूट असल्याचा उल्लेखही नाही. याचा अर्थ दरकरार कंत्राट पद्धतीनुसार केवळ ३ लाखापर्यंतचे व्यवहार वा खर्च कोणताही निविदा न काढता शासनमान्य दरांनुसार करणे अपेक्षित होते. मात्र पंकजा मुंडे यांच्या आदेशावरून १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी काढण्यात आलेल्या सर्व शासनादेशानुसार करण्यात आलेली सर्व खरेदी १० लाखांहून अधिक रकमेची होती. त्यामुळे मुंडे यांची निविदा न करता केलेली खरेदी हा घोटाळा मानला जाईल, अशी माहिती प्रशासनातील उच्चपदस्थांनी दिली.

माहीत,पण बोलणार नाही: बागडे
मंत्र्यांना वादात अडकवण्यामागे भाजपचेच नेते असल्याची चर्चा असतानाच विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी, ‘नेमके काय आहे ते मला माहिती आहे, पण मी काहीही बोलणार नाही. नाही म्हणजे नाहीच.’ असे सूचक वक्तव्य केले. भाजपमध्ये वाद असल्याने हे घोटाळे पुढे आल्याचे बोलले जाते का? या प्रश्नावर मात्र त्यांनी मौन सोडले. भाजपमध्ये वाद नसल्याचे ते म्हणाले.

मुंडेंची पाठराखण करण्याची पंतप्रधानांचीच सूचना?
तावडे व मुंडे यांच्यावर आरोपांचे रान उठल्याने सरकारची मोठी बदनामी होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन तावडे व मुंडेंच्या बाजूने पक्षाने उभे राहावे, अशा सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फडणवीस यांना दिल्याचे समजते. मुख्यमंत्री गुरुवारी पंतप्रधानांना भेटायला दिल्लीला गेले होते. त्र्यंबकेश्वर येथील कुंभ मेळ्याचे निमंत्रण देण्याच्या निमित्ताने ही भेट झाली. या भेटीत राज्यातील राजकीय परिस्थितीबाबतही चर्चा झाली. तेव्हा मोदींनी या सूचना दिल्याचे सांगण्यात येते. फडणवीस यांच्याबरोबर गिरीश महाजन, रणजित पाटीलही होते.

पहिली तक्रार धनंजय यांचीच!
या घोटाळ्यासंदर्भात पहिला आवाज उठवला होता तो धनंजय मुंडे यांनीच. यासंबंधीची तक्रार त्यांनी फडणवीस यांच्याकडे २० मे रोजी केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर प्रधान सचिवांनी चौकशीही केली. प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे धनंजय यांच्याकडे होती. मुख्यमंत्री पातळीवर हे प्रकरण पुढे जात नाही हे पाहताच धनंजय यांनी कागदपत्रे माध्यमांना पुरविण्यास सुरुवात केली आणि कोणालाही आपला संशय येणार नाही, याची काळजी घेतली. एसीबीकडे आपण गेल्यास त्याला मुंडे विरुद्ध मुंडे असा भाऊबंदकीचा रंग दिला जाईल व घोटाळा बाजूलाच राहील, हे लक्षात घेऊन त्यांनी ही कागदपत्रे काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्याकडे दिली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.