आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘आरटीआय’मधील सत्य: मंत्र्यांच्या मालमत्तेवर मुख्यमंत्र्यांचा पडदा !

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्याचा गाडा हाकणार्‍या काही मंत्र्यांनी पंतप्रधानांच्या आदेशानंतर आपली संपत्ती सरकारकडे जाहीर केली असली तरी ‘मिस्टर क्लिन’ प्रतिमा असलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मात्र ती वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यास नकार दिला आहे. पारदर्शी कारभाराचा दावा करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांकडूनच हा प्रकार होत असल्याचे माहिती अधिकारातून उजेडात आले आहे. शिवाय अद्याप 13 दिग्गज मंत्र्यांनी हे विवरणच सादर केले नसल्याचेही समोर आले आहे.
माहितीच्या अधिकारात अनिल गलगली यांनी काही महिन्यांपूर्वी मंत्र्यांच्या संपत्तीचा तपशील मागवला होता. त्यात ही बाब स्पष्ट झाली. आदर्श आचारसंहितेनुसार प्रत्येक मंत्र्याला मालमत्तेचे वार्षिक विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही मंत्र्यांना तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर फक्त 27 मंत्र्यांनी टप्प्याटप्प्याने हा तपशील सरकारकडे सुपूर्द केला. उर्वरित मंत्र्यांनी अजूनही मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची दखल घेतलेली नाही.

फक्त नावे टाका, संपत्ती नको!
मंत्र्यांच्या संपत्तीचा तपशील वेबसाइटवर का जाहीर केला जात नाही, याबद्दल गलगली यांनी माहिती अधिकारात विचारणा केली तेव्हा मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मंत्र्यांच्या संपत्तीचा तपशील देण्याऐवजी फक्त त्यांची नावेच वेबसाइटवर देण्याचे आदेश दिले असल्याचे स्पष्ट झाले.

आबा, राणेंच्या संपत्तीचा तपशील नाही
उद्योगमंत्री नारायण राणे, गृहमंत्री आर. आर. पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री नसीम खान, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, राज्यमंत्री सचिन अहिर, गुलाबराव देवकर, सतेज पाटील, प्रकाश सोळंके, रणजित कांबळे, विजयकुमार गावित, नितीन राऊत, भास्कर जाधव या 13 मंत्र्यांनी मात्र अद्यापही आपल्या संपत्तीचा तपशील मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केलेला नाही.

सोनियांच्या आदेशाने सर्व राज्यांना बंधन
दोन वर्षांपूर्वी यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या आदेशानुसार पंतप्रधानांनी सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून मंत्र्यांच्या मालमत्तेचा तपशील शासकीय वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांचीही माहिती केंद्र सरकारच्या वेबसाइवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, राज्य सरकारांनी त्याची गंभीर दखल घेतलेली दिसत नाही.

मंत्रीही झाले जागरूक!
माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या माहितीनुसार, 2010 मध्ये एकाही मंत्र्याने संपत्तीचा तपशील सादर केला नव्हता. 2011 मध्ये 40 पैकी 16 मंत्र्यांनी तपशील दिला. गलगली यांनी तिसर्‍यांदा माहिती मागितली तेव्हा आणखी सहा मंत्र्यांची भर पडली. सहा फेब्रुवारी रोजी त्यांनी पुन्हा एकदा अर्ज केला. तेव्हा यादीत भर पडून आता एकूण 27 मंत्र्यांनी संपत्तीचा तपशील मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे.

बिहार, झारखंडचा आदर्श
पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार बिहार सरकारने आपल्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांची मालमत्ता सर्वप्रथम वेबसाइटवर जाहीर केली. त्याशिवाय झारखंड आणि मेघालय या राज्यांनीही हा आदर्श कित्ता गिरवला. मात्र, महाराष्ट्रासह इतर राज्य सरकारे अजूनही मंत्र्यांची संपत्ती जनतेला कळवण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत.

नियम काय सांगतो ?
आचारसंहितेनुसार राज्यातील मंत्र्यांनी स्वत:च्या व आपल्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींच्या मालमत्तेचा तपशील 31 ऑगस्टपूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करावयाचा असतो. मुख्यमंत्री तो तपशील राज्यपालांकडे पाठवतात. मात्र हा नियम कितपत पाळला जातो याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात.