आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साहित्य संमेलन : उद्घाटनाप्रमाणेच समारोपालाही सरकारचा समाचार, ठरावात गृहखात्यावर हल्ला

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डाेंबिवली - साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला मावळते अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांनी सरकारवर विविध प्रश्नांच्या माध्यमातून टीका केली होती. आता समारोपाला मांडण्यात आलेल्या ठरावातही सरकारवर हल्ला करण्यात आल्याचे पाहायला मिळत आहे. 
 
महाराष्ट्र सरकार हे लेखक, कलावंत, पत्रकार अशांचे रक्षण करून त्यांच्या अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठी त्यांच्यामागे खंबीरपणे उभे राहत नाही हे कबूल करण्याची वेळ महाराष्ट्राच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांवर येणे ही फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्राला खाली मान घालायला लावणारी परिस्थिती आहे. यापुढे तरी अशी वेळ महाराष्ट्र सरकारवर येऊ नये याची दक्षता गृहखात्याने घ्यावी, असा ठराव ९० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात रविवारी एकमताने संमत करण्यात आला.
 
साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात ३४ ठराव मांडले गेले व ते एकमताने संमत झाले. लेखक, कलावंत, विचारवंत, पत्रकार सुरक्षित राहण्यासाठी आणि तत्सम दिवंगतांच्या स्मृती यांच्या रक्षणासाठी खंबीरपणे कृती योजना आखून पावले उचलावीत, असे आवाहन या साहित्य संमेलनात करण्यात आले. हा ठराव आसाराम लोमटे यांनी मांडला होता व त्याला अनुमोदन नरेंद्र लांजेवार यांनी दिले होते.
 
पुणे येथे राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा उद्ध्वस्त करण्याचा जो प्रकार घडला त्याचा तीव्र निषेध एका ठरावाद्वारे या संमेलनात करण्यात आला. यासंदर्भातील ठरावात असे म्हटले आहे की, काही विशिष्ट संस्था व संघटना यांनी काही विशिष्टच समाजाच्या साहित्य, सांस्कृतिक  सामाजिकदृष्ट्या आदराच्या असलेल्या प्रतिकांची तोडमोड करणाऱ्या  कृतींमध्ये राम गणेश गडकरी पुतळा प्रकरणाचीही नव्याने भर पडलेली आहे. हे संमेलन अशा कृत्यांचा तीव्र निषेध करत असून अशा कृत्यांना आळा घालण्यास महाराष्ट्र सरकार सतत अपयशी ठरल्याबद्दल तीव्र खेद व्यक्त करीत आहे. भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित मूल्यांची अवहेलना करणाऱ्या वृत्ती-प्रवृत्तींचा व व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांच्या कडक कायदेशीर बंदोबस्त शासनाने त्वरित करावा अशी मागणीही या संमेलनात एका ठरावाद्वारे करण्यात आली.
 
महाराष्ट्रात आज सर्व समाजांच्या आक्रंदनातून निघणाऱ्या मोर्चामुळे ढवळू निघत आहे. अशा सर्वच अन्यायग्रस्त जातीजमातीच्या प्रश्नांबद्दल या साहित्य संमेलनात चिंता व्यक्त करण्यात आली. अन्यायग्रस्तांची, त्यांच्या प्रश्नांची केंद्र सरकारने तातडीने दखल घेऊन ते सोडविण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करावी अशी मागणी एका ठरावाद्वारे या संमेलनात एकमुखाने झाली.

जमिनी ताब्यात घेतलेल्या भूमिपूत्रांचे पुनर्वसन करा
केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन ताब्यात घेण्यापूर्वी संबंधित सरकारांनी जमीन मालक कुटुंबाचे संपूर्ण पुनर्वसन करावे, जमिनीच्या बाजारभावाप्रमाणे हप्त्याहप्त्याने मुल्य न देता एक रकमी मोबदला द्यावा आणि संबंधित घरातील सर्व मुलीमुलींना सरकारी नोकरीत सामावून घ्यावे अशी आग्रहाची मागणी भूमिपूत्रांसाठी या साहित्य संमेलनात एका ठरावाद्वारे करण्यात आली. जमिनी ताब्यात घेतल्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर राजकारण्यांच्या हस्तकांकडून व भांडवलदारांच्या दलालांकडून दबाव येणार नाही यासाठी राजपत्रित व सनदी अधिकाऱ्यांना कडक सूचना द्याव्यात अशी मागणी या संमेलनात एका ठरावाद्वारे राज्य व केंद्र सरकारकडे करण्यात आली.
 
मराठवाड्यातील विभाग मध्य रेल्वेला जोडा
मराठवाडा भागातील रेल्वेचे विभाग व प्रशासन हे अद्यापही मध्य रेल्वेशी जोडले न गेल्याने मराठी भाषिक समाजावर संबंधित पदांवरील नियुक्त्यांबाबत मोठा अन्याय होत आहे. त्याच्या निराकरणासाठी मराठवाड्यातील रेल्वे विभाग व प्रशासन हे मध्य रेल्वेला जोडले जावे, अशी मागणी या संमेलनातील ठरावाद्वारे करण्यात आली.

पुढे वाचा संमेलनातील आणखी काही प्रस्तावांबाबत...
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.) 
बातम्या आणखी आहेत...