‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ गैरवापराचे हत्यार, विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवून चर्चा करा - शिवसेना

मुंबई - ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायदा हे सुरक्षा कवच न राहता गैरवापराचे हत्यार होणार असेल तर महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यावर चर्चा व्हायलाच हवी. महाराष्ट्रातील सामाजिक अखंडता कायम राहावी व जातिभेदाची जळमटे दूर व्हावीत, अशी भूमिका शिवसेने आपले मुखपत्र 'सामना'च्‍या अग्रलेखातून व्‍यक्‍त केली. शिवाय शरद पवार अॅट्रॉसिटीबद्दल जे बोलले ते सगळे अगोदरच ठरवलेले होते, असा टोलाही यातून लागावला.

‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चा गैरवापरच अधिक
'सामना'च्‍या अग्रलेखात म्‍हटले, ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यांतर्गत जे गुन्हे दाखल झाले त्यातील 80 टक्के तक्रारी खोट्या असल्याचे नंतर उघड झाले. न्यायालयात ही प्रकरणे टिकत नाहीत व आरोपी निर्दोष सुटतात. कारण ही सर्व प्रकरणे घडवून वैयक्तिक हेवेदावे काढले जातात, त्रास देण्याच्या हेतूनेच अनेकदा तक्रारी दाखल केल्या जातात हे अनेक प्रकरणांत सिद्ध झाले आहे. एखाद्या समाजाला संरक्षण देण्यासाठी निर्माण झालेल्या कायद्यामुळे दुसर्‍या समाजावर अन्याय होणार असेल तर तोसुद्धा ‘अत्याचार’च आहे व या ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’विरोधात आवाज उठविणे हा गुन्हा नाही. गावातील सवर्णांच्या दोन गटांतील तणावात एकमेकांवर सूड घेण्याच्या उद्देशाने ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चे गुन्हे दाखल केले जातात व त्यासाठी दलित बांधवांना पुढे करून वापरले जाते, हे सत्यसुद्धा यानिमित्ताने स्वीकारावे लागेल. सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचार्‍याने तक्रारदाराचे काम न केल्यास ‘मला जातीवाचक शिवी दिली’ अशी तक्रार सर्रास केली जाते. दुसरे असे की, जातीवाचक शिवी दिली किंवा आपल्यावर अत्याचार करण्यात आला अशी तक्रार देणार्‍या तक्रारदारांना शासनाकडून अनुदान मिळण्याची तरतूद केल्याने ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर सुरू आहे. समाजातून जातीयता संपूर्ण नष्ट व्हावी हे बोलणे ठीक आहे, पण ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याच्या गैरवापराने जातीयता व तणावही वाढला आहे.

पुढील स्‍लाइड्सवर वाचा, कोपर्डी बलात्‍कार, मराठा समाजाचे मोर्चे आणि शरद पवारांबद्दल अग्रलेखात काय म्‍हटले...